झारखंड कैबिनेट: मेडिकल सीटों में बढ़ोतरी, सभी थानों में CCTV और डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र पर बड़ा फैसला
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका असर राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस व्यवस्था पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के…
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका असर राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस व्यवस्था पर पड़ेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष कर दी है। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों की जरूरत को देखते हुए यह उम्र दो साल बढ़ाई गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
मंगलवार को हुई इस बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य के सभी 606 पुलिस थानों को सीसीटीवी नेटवर्क से लैस करने का फैसला भी शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य थानों की गतिविधियों पर नजर रखना और जांच में मदद के लिए फुटेज उपलब्ध कराना है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर
राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने और अन्य सुधारों के लिए 2026-27 से 2029-30 तक 393 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह, धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में यूजी सीटों को 100 से 250 करने तथा पीजी सीटों में वृद्धि के लिए 275 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही, सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए 'चिकित्सक नियुक्ति नियमावली-2026' को भी हरी झंडी मिल गई है।
स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 100 स्कूलों को 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय' के रूप में विकसित करने के लिए 721 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, कक्षा छह से बारहवीं तक की छात्राओं के लिए सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना के तहत 124.37 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी पारित किया है।
- ग्रामीण एवं कृषि: किसानों के लिए विशिष्ट आईडी बनाने, ग्रामीण विकास के लिए 'वीवीग्राम जी योजना' और कृषि विभाग के 12 संविदा अभियंताओं की सेवा नियमित करने का फैसला लिया गया।
- बुनियादी ढांचा: पश्चिमी सिंहभूम, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है। जमशेदपुर में बिरसानगर जलापूर्ति योजना के लिए 67.36 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
- पर्यटन एवं नवाचार: धनबाद की तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के लिए 184.29 करोड़ रुपये और युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए 'झारखंड छात्र अनुसंधान नवाचार नीति-2026' को मंजूरी दी गई है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिसमें झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक-2026 और झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 शामिल हैं।
इनपुट: IANS
