गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा की जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। शाह ने कहा कि राज्य को अब दो केंद्र शासित प्रदेशों – लद्दाख, और जम्मू और कश्मीर में विभाजित किया जाएगा। जबकि लद्दाख बिना विधायिका के होगा, J&K विधायिका के साथ होगा। शाह ने इस संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को पढ़ा।
अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट दी (अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति रहती थी। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में संसद की विधायी शक्तियों को सीमित करता था। यह रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामलों तक सीमित करता था।
सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और अमरनाथ यात्रा को रद्द करने के बीच कश्मीर पिछले एक हफ्ते से दहशत और भ्रम की स्थिति में था। रविवार देर रात जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 5 अगस्त की मध्यरात्रि से श्रीनगर जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गयी। यह धारा अगले आदेश तक लागू रहेगी।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन सहित घाटी के सभी प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में मोबाइल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और केबल टीवी सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
इससे पहले शुक्रवार को सरकार ने समय से पहले वार्षिक अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया और यात्रा पर हमले की योजना बना रहे पाकिस्तान आतंकवादियों के इनपुट प्राप्त करने वाली सेना के बीच तत्काल यात्रा करने के लिए यत्रियों और पर्यटकों को आदेश दिया। रविवार तक पर्यटन निदेशक निसार वानी, ने कहा कि कश्मीर में मौजूद 98% पर्यटक छोड़ कर चले गए थे।
एनआईटी श्रीनगर के छात्रों को भी अपने छात्रावासों को खाली करने के लिए कहा गया था। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। रविवार को बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कश्मीर छोड़ गए।
विपक्षी नेताओं ने कश्मीर में अपने कार्यों के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। सोमवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया: “जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है? कोई गलत काम न करते हुए नेताओं को रात भर गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? यदि कश्मीरी हमारे नागरिक और उनके नेता हमारे सहयोगी हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यधारा के लोगों को बोर्ड पर रखा जाना चाहिए, जबकि हम आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? अगर हम उन्हें अलग कर देते हैं, तो कौन बचा है?”
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सरकार राज्य में लगातार सुरक्षा तैनाती बढ़ा रही थी। 25 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (CAPF) की 100 कंपनियों को “सीआई (आतंकवाद रोधी) ग्रिड को मजबूत करने और साथ ही जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए” तैनात करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सैन्य तैनाती, हालांकि, इस साल 14 फरवरी को पुलवामा कार बमबारी के बाद केंद्र और जम्मू-कश्मीर के लिए अर्धसैनिक बलों की 400 कंपनियों को भी पहले भेजी गयी थी।
देश की इन पार्टियों ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन
अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर को सपा, बसपा और BJD ने समर्थन किया है जबकि कांग्रेस और JDU ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। जबकि AIDMK ने भी इस कदम का समर्थन किया है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है, ‘हम जम्मू-कश्मीर के अपने फैसलों पर सरकार का समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे राज्य में शांति और विकास होगा।’
