बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर राज्य की कमान सौंपी है। बिहार को विकास के नये पथ पर ले जाना टीम नीतीश के लिये बड़ी चुनौती है। क्योंकि टीम के कोर सदस्यों की शैक्षिक योग्यता विकास कार्यों के आगे रोढ़ा बन सकती है।
बिहार में कहा जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जितने पढ़े-लिखें हों उन्हें देश की तरक्की करेगा. पॉलिटिकल लीडर्स जिनते योग्य होंगे देश विकास के मार्ग पर उतना ही आगे बढ़ता जायेगा. लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है चुने गए सभी विधायक 100% पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, कोई ग्रेजुएट, तो कोई 10वीं तक, कोई 5वीं ही पास है. बिहार विधानसभ भी इससे अछूती नहीं है.
बिहार चुनाव के पहले आये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में चुने गए प्रतिनिधि की शैक्षणिक योग्यता भी बतायी गयी है. रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा में 94 विधायक 5वीं से 12वीं तक ही पढ़े हैं. बिहार के 10 विधायक ऐसे हैं जो केवल 8वीं पास हैं ऍर 30 विधायक 10 वीं पास हैं. रिपोर्ट के अनुसार 53 विधायक 12वी पास हैं. 134 विधायकों ने अपनी शैक्षिक योग्यता ग्रैजुएट या उससे ऊपर बताई है. 9 विधायकों ने शैक्षिक योग्यता में सिर्फ साक्षर लिखा है.
वहीं बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 28 है. 15 वीं विधानसभा में इनकी संख्या 34 थी. 243 सदस्यों वाली विधानसभा में इनकी संख्या अब 11.5 फीसदी रह गयी है. पिछली बार यह अनुपात 14 फीसदी था. सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त महिला विधायक कांग्रेस में हैं. चार में तीन स्नाकतोत्तर और एक स्नातक हैं. जदयू की नौ विधायकों में से एक एमए व एक एलएलबी हैं. एक के पास डॉक्ट्रेट की डिग्री है. जदयू में एक निरक्षर महिला. राजद की दस विधायकों में से दो ग्रेजुएट और एक डॉक्ट्रेट डिग्रीधारी हैं.ऐसे बहुत सारी विधायकों द्वारा अपनी शिक्षा को लेकर जानकारी नहीं दी गई हैं।
नीतीश कुमार (CM)- गृह, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस के साथ-साथ किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए मंत्रालय.(बैचलर इन इंजीनियरिंग)
अशोक चौधरी- विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग(बारहवीं)
मेवा लाल चौधरी- शिक्षा विभाग का जिम्मा(परास्नातक )
शीला देवी- परिवहन विभाग
मंगल पांडेय- स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग
तारकिशोर प्रसाद (डिप्टी सीएम)- वित्त, वाणिज्यिक कर, पर्यावरण एवं वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास
रेणु देवी (डिप्टी सीएम)- पिछड़ी जाति का उत्थान एवं ईबीसी कल्याण विभाग, उद्योग
विजेंद्र यादव- बिजली विभाग((दसवीं)
रामसूरत राय- राजस्व और कानून
अमरेंद्र प्रताप सिंह– कृषि विभाग
विजय चौधरी- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना एवं प्रसारण, संसदीय कार्य
संतोष मांझी- लघु सिंचाई, SC/ST कल्याण(MA)
मुकेश साहनी- पशुपालन एवं मत्स्य पालन(आठवीं)
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