आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहाँ एक तरफ सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी कमर कसती नजर आ रही है। सालों से मतदान में फर्जीवाड़े की खबरें उछलती रहती थी, ऐसे में निर्वाचन आयोग पर भी कई तरह के आरोप लगाएं जाते थे, निर्वाचन आयोग इन्ही आरोपों से बचने के लिए एक उठाया है। आइये आपको बताते है कि आखिर निर्वाचन आयोग ने क्या कदम उठाया है….
खबर के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी मतदान की तमाम संभावनाओं को खत्म करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने सेंटर एप्लीकेशन योजना शुरू की है, जिसमें देशभर के सभी राज्य निर्वाचन आयोग को जिलेवार मतदाताओं का डाटा इसी एप्लीकेशन में फीड करने के निर्देश किए गए हैं। इससे निर्वाचन आयोग का मानना है कि तमाम तरह की होने वाली फर्जी मतदाता पर लगाम लगाया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग उठाएगा ये कदम…
चुनाव में मतदाता फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसके तहत चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को एक पत्र भी भेजा है। आपको बता दें कि पत्र के मुताबिक सेंट्रल एप्लीकेशन में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का डाटा अपलोड किया जाना है। इतना ही नहीं पत्र की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के वोटरों का डाटा इसी महीने के अंत तक हर हाल में अपलोड करना है, जिससे फर्जीवाड़े की किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।
प्रदेश के जिलों को दिये गये है निर्देश…
आपको यह भी बता दें कि प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी इसी तरह का पत्र जारी किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता के अनुसार तो प्रदेशभर के वोटरों का डाटा सेंट्रल एप्लीकेशन में फिट करने के बाद राज्य निर्वाचन कार्यालय के हवाले कर दिया जाएगा।
पत्र के अनुसार, जिले से राज्य निर्वाचन आयोग फिर यहां से डाटा भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इतना ही नहीं देश के अन्य राज्यों से भी इसी प्रक्रिया के तहत काम किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा के अलावा छत्तीसगढ़ के किस जिले में वोटर का नाम लिस्ट में है, इसका खुलासा सेन्ट्रल एप्लीकेशन द्वारा किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया अभी केवल के छत्तीगढ़ में ही लागू की जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आने तक यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी।
