परंदूर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की घोषणा को DMK ने बताया 'किसानों से धोखा', कई अन्य मुद्दों पर भी रखी अपनी राय

तमिलनाडु में प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना पर राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की घोषणा को लेकर DMK ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता टी.के.एस. एलंगोवन ने मंगलवार को इस घोषणा को किसानों को धोखा देने की एक कोशिश करार दिया। मुख्यमंत्री ने परियोजना को वापस लेने और इसके लिए वैकल्पिक स्थान खोजने की बात कही थी।

समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में एलंगोवन ने कहा कि परंदूर का क्षेत्र एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर तेज़ी से विकसित हो रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एयरपोर्ट के बनने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।

परियोजना पर DMK का रुख

DMK प्रवक्ता ने कहा, "जिस इलाके में परंदूर एयरपोर्ट प्रस्तावित है, वहां बड़ी संख्या में उद्योग आ रहे हैं। एयरपोर्ट राज्य की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। अगर कोई इस परियोजना को रोकना चाहता है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वह किसानों को धोखा देना चाहता है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "किसानों के हित में किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं।"

अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी

बातचीत के दौरान एलंगोवन ने कई अन्य राष्ट्रीय विषयों पर भी अपनी राय रखी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा केंद्र के कथित अधूरे वादों के खिलाफ दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च के संदर्भ में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान की भावना का पालन नहीं करती। उन्होंने कहा, "संविधान नागरिकों को अपने वैध अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसे न कानून की परवाह है और न संविधान की।"

एलंगोवन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि सरकार जनता द्वारा ही चुनी जाती है। इसके अलावा, पंजाब में पूर्व राजनयिक नवदीप सूरी को मतदाता विवरण के संबंध में भेजे गए कथित नोटिस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "जो व्यक्ति भारत सरकार के लिए काम कर चुका है और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है, उसे अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए और क्या सबूत देना होगा?"

कावेरी जल विवाद

कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के हालिया निर्देश पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। समिति ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु के लिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। इस पर एलंगोवन ने कहा कि कर्नाटक, कावेरी न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों का पालन नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देखेगा।

इनपुट: IANS