रविवार, 5 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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तमिलनाडु: महिलाओं को जल्द मिल सकती है ₹2,500 की मासिक सहायता, मंत्री ने दिया आश्वासन

तमिलनाडु में महिलाओं को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता जल्द ही दोगुनी से भी ज़्यादा हो सकती है। राज्य की सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकार मंत्री जगथीस्वरी ने रविवार को घोषणा की कि सरकार महिलाओं को दी

तमिलनाडु: महिलाओं को जल्द मिल सकती है ₹2,500 की मासिक सहायता, मंत्री ने दिया आश्वासन
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु में महिलाओं को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता जल्द ही दोगुनी से भी ज़्यादा हो सकती है। राज्य की सामाजिक कल्याण एवं महिला अधिकार मंत्री जगथीस्वरी ने रविवार को घोषणा की कि सरकार महिलाओं को दी जाने वाली 1,000 रुपये की मौजूदा मासिक राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये करने की दिशा में काम कर रही है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बढ़ी हुई राशि राज्य की सभी पात्र महिलाओं तक पहुँचाई जाएगी।

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राजापालयम में मुख्यमंत्री विजय के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित एक नेत्र जांच शिविर में बोलते हुए, मंत्री जगथीस्वरी ने कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "सरकार अपने वादे को पूरा करेगी और प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र महिलाओं को बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा।"

भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा

मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय की भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि "टीवीके सरकार में एक प्रतिशत भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।" जगथीस्वरी ने लोगों से अपील की कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी किसी सेवा के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी तुरंत शिकायत की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ बिना देरी के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आवेदनों की जाँच और सत्यापन

मंत्री ने बताया कि महिला अधिकार सहायता योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये नियमित रूप से दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सरकार को बड़ी संख्या में उन महिलाओं के नए आवेदन मिले हैं, जिन्हें पिछली सरकार के दौरान आवेदन करने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिला था।

जगथीस्वरी के अनुसार, कई पात्र महिलाओं के नाम सूची से छूट गए थे, जबकि कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन करने जैसी गड़बड़ियाँ भी थीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, सरकार सभी आवेदनों का एक व्यापक सत्यापन कर रही है ताकि डुप्लीकेट आवेदनों को हटाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले। उन्होंने लोगों से इस प्रक्रिया के पूरा होने तक धैर्य रखने की अपील की।

इनपुट: IANS

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News4Social वायर डेस्क

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