तमिलनाडु में स्वास्थ्य बीमा कवर 5 गुना बढ़ा, विधायकों को गाड़ी और भत्ते देने का भी ऐलान
तमिलनाडु सरकार ने आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में 'मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत मिलने वाले…
तमिलनाडु सरकार ने आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में 'मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत मिलने वाले सालाना कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा सुविधा तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और यह सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं।
यह कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि वित्तीय या भौगोलिक बाधाएं लोगों को बेहतर इलाज पाने से न रोकें। यह घोषणा विधानसभा के नियम 110 के तहत की गई।
विधायकों के लिए भी बड़ी घोषणाएं
नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर बढ़ाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 234 विधायकों के लिए एक बड़े सहायता पैकेज का भी ऐलान किया है। इस पहल के तहत, प्रत्येक विधायक को एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी। इसका उद्देश्य विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से यात्रा करने और लोगों की शिकायतों का समाधान करने में मदद करना है।
इस घोषणा की पृष्ठभूमि में वीसीके विधायक जोतिमणि का अनुरोध था, जिन्होंने सदन में कहा था कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के बिना विधायक कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते।
भत्ते और अन्य सुविधाएं
सरकारी गाड़ी के अलावा, हर विधायक को 75,000 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। यह राशि ड्राइवर, ईंधन और गाड़ी के रखरखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए होगी। इसके अतिरिक्त, विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में मदद के लिए एक सचिव नियुक्त करने हेतु 25,000 रुपये प्रति माह का अनुदान भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री विजय ने कहा, "विधायकों को लोगों से मिलने, विकास कार्यों का निरीक्षण करने और सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है।" उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा विधानसभा में कई सदस्य पहली बार चुने गए हैं और कुछ साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हो सकते। हालांकि, सरकार ने इन नई सुविधाओं पर होने वाले कुल वित्तीय खर्च या इनके लागू होने की तारीख का खुलासा नहीं किया है।
इनपुट: IANS
