असम विश्वविद्यालय: UGC नियमों के उल्लंघन पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कुलपति को पद छोड़ने का आदेश
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिलचर स्थित असम विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव मोहन पंत को तत्काल अपना पद छोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय…
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिलचर स्थित असम विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव मोहन पंत को तत्काल अपना पद छोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के कथित उल्लंघन के चलते दिया गया है, जिससे केंद्रीय विश्वविद्यालय के शीर्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है।
समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यह निर्देश 14 अक्टूबर को जारी किया था। याचिका में कुलपति की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें UGC द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस विवाद के कारण अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की भूमिका की भी पड़ताल हो रही है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुखों की नियुक्ति उसी के दायरे में आती है।
विश्वविद्यालय का अगला कदम
इस अदालती आदेश के बाद विश्वविद्यालय में अनिश्चितता की स्थिति है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रदोश किरणनाथ ने बताया कि मामले की जानकारी नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कोई भी अगला कदम उठाने से पहले केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहा है।
वेतन वसूली का भी उठा सवाल
अदालत ने अपने आदेश में इस विवाद के संबंध में कुलपति को पहले से भुगतान किए गए वेतन की वसूली का मुद्दा भी उठाया है। हालांकि, इस मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही अदालत के विस्तृत आदेश और विश्वविद्यालय के अगले कदमों पर निर्भर करेगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब देश भर के विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों का पालन एक अहम मुद्दा बना हुआ है। असम विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है और नेतृत्व में इस तरह के बदलाव का असर इसके प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों पर पड़ सकता है।
इनपुट: IANS
