तमिलनाडु की 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' योजना: 13 लाख परिवारों को मिलेंगे सालाना 3 मुफ़्त LPG सिलेंडर
तमिलनाडु में करीब 13 लाख परिवारों को जल्द ही सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ़्त मिलेंगे। राज्य सरकार ने 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' नाम से एक बड़ी घरेलू सहायता योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य निम्न आय…
तमिलनाडु में करीब 13 लाख परिवारों को जल्द ही सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ़्त मिलेंगे। राज्य सरकार ने 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' नाम से एक बड़ी घरेलू सहायता योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को खाना पकाने के ईंधन पर बढ़ते खर्च से राहत देना है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल को जनवरी में पोंगल त्योहार से लागू किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत, लाभार्थी परिवार मौजूदा व्यवस्था के तहत ही एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन तीन सिलेंडरों की लागत सरकार सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर देगी। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है कि वित्तीय मदद बिना किसी देरी या बिचौलियों के सीधे पात्र लोगों तक पहुँचे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना पर सालाना लगभग 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
कौन होगा पात्र और क्या है उद्देश्य?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता की सीमा 25 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए निर्धारित की गई है। सरकार का लक्ष्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, छोटे और सीमांत किसानों, दिव्यांगजनों के परिवारों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक इसका लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत इस पहल की घोषणा की।
सरकार का मानना है कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण कई परिवारों के लिए सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस योजना से न केवल परिवारों को सीधी वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा, जो अक्सर धुएं वाले ईंधन से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।
कार्यान्वयन और प्रक्रिया
योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए सरकार को एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाना होगा ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके और उनके एलपीजी उपभोक्ता विवरण को बैंक खातों से जोड़ा जा सके। राजस्व, नागरिक आपूर्ति, बैंक और तेल विपणन कंपनियों के बीच प्रभावी समन्वय इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और धन वितरण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।
इनपुट: IANS
