पश्चिम बंगाल: वोटर लिस्ट में सुधार का काम अचानक अनिश्चितकाल के लिए टला, वजह साफ़ नहीं
पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर से शुरू होने वाली फोटो मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त संशोधन (SSR) प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने…
पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर से शुरू होने वाली फोटो मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त संशोधन (SSR) प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने शुक्रवार शाम एक अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी, लेकिन इसे टालने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरिंदम नियोगी द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में सिर्फ़ 'कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों' का ज़िक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि संशोधन के लिए नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत नए वोटरों को जोड़ने, मौजूदा जानकारी में सुधार करने और मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने का काम होना था।
फैसले के पीछे क्या हो सकते हैं कारण?
हालांकि आधिकारिक तौर पर वजह नहीं बताई गई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे दो संभावित कारण मान रहे हैं। पहला कारण अपील न्यायाधिकरणों के काम की धीमी रफ़्तार हो सकता है। ये न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जिनमें इस साल की शुरुआत में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। इन न्यायाधिकरणों के लिए नियुक्त 19 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चार के इस्तीफ़ा देने से काम और भी धीमा हो गया है।
दूसरा संभावित कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से जुड़ा हो सकता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक, हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की थी कि बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को दिसंबर तक सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। ऐसे में यह भी एक वजह हो सकती है कि नागरिकता पाने वाले नए लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए यह प्रक्रिया रोकी गई हो।
क्या है SSR और SIR में अंतर?
विशेष संक्षिप्त संशोधन (SSR) एक वार्षिक प्रक्रिया से अलग है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कहते हैं। SSR पश्चिम बंगाल समेत देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होना था। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, अगर किसी पोलिंग बूथ पर 2% से ज़्यादा वोटरों के नाम हटाने का प्रस्ताव आता है तो CEO कार्यालय खुद उसकी जाँच करता है।
इनपुट: IANS



