पश्चिम बंगाल में निवेश का रास्ता साफ, उद्योग के लिए लैंड बैंक बनाएगी सरकार, खुद खरीदेगी जमीन
पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पि…
पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार अब सीधे किसानों या भू-मालिकों से जमीन खरीदेगी और फिर उसे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित करेगी।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना को लागू करने से पहले राज्य भर में जमीनों का एक विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे का मकसद जमीन के मालिकाना हक की प्रकृति को समझना और उसे वर्गीकृत करना है, ताकि लैंड बैंक के लिए उपयुक्त भूखंडों की पहचान की जा सके।
जमीन का वर्गीकरण और अधिग्रहण की प्रक्रिया
प्रस्तावित योजना के अनुसार, सर्वे के बाद जमीनों को मुख्य रूप से छह श्रेणियों में बांटा जाएगा। इनमें सरकारी जमीन, अतिक्रमण वाली सरकारी जमीन, बंद औद्योगिक इकाइयों की जमीन, औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध जमीन, आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) और किसानों के स्वामित्व वाली निजी कृषि भूमि शामिल होगी।
राज्य सचिवालय 'नबन्ना' के एक सूत्र ने बताया, "एक बार वर्गीकरण ठीक से हो जाने के बाद राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि कौन सी जमीनें तुरंत लैंड बैंक में शामिल करने के लिए उपलब्ध हैं और किन जमीनों को राज्य सरकार को सीधे खरीदना या अधिग्रहीत करना होगा।"
पुरानी नीतियों से अलग नया रास्ता
सरकार का यह कदम पिछली नीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सचिवालय के सूत्र ने कहा, "ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीति, जिसमें जमीन खरीदने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निवेशक पर छोड़ दी गई थी, एक बेतुका प्रस्ताव था, खासकर तब जब जमीन का स्वामित्व बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि वाम मोर्चा सरकार के समय सिंगुर और नंदीग्राम में हुआ जबरन भूमि अधिग्रहण भी प्रशासन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। इसलिए, नई सरकार एक ऐसा मध्य मार्ग अपना रही है जो उद्योग और भू-मालिकों, दोनों के हितों में संतुलन बनाए रखे।
विशेषज्ञों ने भी सराहा
उद्योग और आर्थिक मामलों के जानकारों ने भी सरकार की इस नई पहल को समय की जरूरत बताया है। कोलकाता के अर्थशास्त्री प्रोबीर मुखर्जी के अनुसार, "पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां जमीन का मालिकाना हक बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, वहां राज्य सरकार की मदद के बिना बड़े निवेश को आकर्षित करना संभव नहीं होगा।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए हर लिहाज से राज्य सरकार की नई जमीन नीति एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि यह निवेशकों, जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों के हितों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखती है।"
इनपुट: IANS



