अभिषेक बनर्जी को 27 जनवरी तक गिरफ्तारी से राहत, पर न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर कलकत्ता HC ने जताई नाराजगी
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा अब 27 जनवरी तक जारी रहेगी। यह राहत उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमि…
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा अब 27 जनवरी तक जारी रहेगी। यह राहत उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पुलिस की गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से बचाएगी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
हालांकि, सुरक्षा की अवधि बढ़ाते हुए अदालत ने हाल ही में न्यायपालिका के एक हिस्से के खिलाफ बनर्जी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस भट्टाचार्य ने इसे "बहुत दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए सवाल उठाया कि एक मौजूदा सांसद की ऐसी बातों का उनके समर्थकों पर क्या असर पड़ेगा।
न्यायपालिका पर टिप्पणी और कोर्ट का रुख
अदालत ने कहा, "न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।" कोर्ट ने यह भी जोड़ा, "ऐसी टिप्पणियों से बचा जा सकता था। अदालत के खिलाफ इस तरह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं। यह अदालत के लिए दुखद है।" हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि हो सकता है ये टिप्पणियां जानबूझकर न की गई हों, इसलिए यह जरूरी नहीं कि ये 'अदालत की अवमानना' के दायरे में आएं।
राज्य सरकार ने बनर्जी की इन्हीं टिप्पणियों का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने का विरोध किया था। लेकिन, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से सुरक्षा का मुद्दा और अदालत की अवमानना की कार्यवाही, दोनों अलग-अलग मामले हैं और अवमानना के लिए एक अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला इस साल 15 मई को बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में भड़काऊ बयान दिए और अमित शाह को धमकी दी। इसी मामले में बनर्जी को पहले 6 नवंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई थी। इसके बाद 16 नवंबर को टीएमसी नेता ने इसे बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अब फैसला आया है।
इनपुट: IANS



