कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कावेरी नदी से अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस फैसले से तमिलनाडु को फिलहाल…
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कावेरी नदी से अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस फैसले से तमिलनाडु को फिलहाल कावेरी का अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संक्षिप्त में कहा, "हमने (याचिका) खारिज कर दी है।"
दोनों राज्यों के तर्क क्या थे?
तमिलनाडु ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि पानी की कमी के कारण राज्य के किसानों और उनकी फसलों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। राज्य ने कर्नाटक को 26.954 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी तुरंत जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक के जलाशयों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसे तय हिस्सेदारी के अनुसार पानी नहीं दिया जा रहा है।
इसके जवाब में, कर्नाटक ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया। कर्नाटक ने कहा कि वह 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (CWMA) के निर्देशों का पालन कर रहा है। पड़ोसी राज्य ने अपने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, जलाशयों में पानी की कम आवक और पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की अपनी मजबूरियों का भी हवाला दिया।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई थी जब दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जो खासकर बारिश की कमी और नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता को लेकर और गंभीर हो गया है। कर्नाटक का यह भी तर्क था कि CWMA और 'कावेरी जल विनियमन समिति' (CWRC) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच पानी छोड़े जाने की निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर CWMA के पास जाने की अनुमति दी थी।
इनपुट: IANS



