चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून: पुनर्विचार याचिका की तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI ने दिया यह निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाले मामले में एक अहम निर्देश दिया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक पुनर्विचार याचिका को तत्काल…
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती देने वाले मामले में एक अहम निर्देश दिया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक पुनर्विचार याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह याचिका उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए दायर की गई थी, जिसके तहत मामले को एक संविधान पीठ को सौंपा गया था।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से आग्रह किया था कि उनकी 'रिकॉल एप्लिकेशन' (फैसले को वापस लेने की अर्जी) को तत्काल सुनवाई के लिए उसी दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसने मूल रेफरेंस आदेश पारित किया था। हालांकि, सीजेआई ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस आपत्ति को सीधे पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के सामने ही उठाया जा सकता है, जिसका गठन इस मामले की सुनवाई के लिए पहले ही हो चुका है।
क्यों की गई थी तत्काल सुनवाई की मांग?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने तर्क दिया था कि पुनर्विचार याचिका पर उन्हीं न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने मूल आदेश दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि उस पीठ में शामिल न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए अर्जी पर अगले सप्ताह ही सुनवाई होनी चाहिए।
लेकिन, सीजेआई सूर्यकांत ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ इस पुनर्विचार याचिका पर विचार कर सकती है।
क्या है पुनर्विचार याचिका का आधार?
यह 'रिकॉल' याचिका 23 सितंबर के उस आदेश पर फिर से विचार करने की मांग करती है, जिसमें दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद था। दरअसल, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस पर एकमत नहीं थी कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।
जस्टिस दत्ता ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की मांग खारिज कर दी थी, जबकि जस्टिस शर्मा का मानना था कि इसमें संवैधानिक व्याख्या से जुड़े अहम सवाल हैं, जिन पर 'संविधान पीठ' को विचार करना चाहिए। इसी मतभेद के कारण मामला CJI के पास गया, जिन्होंने पांच जजों की बेंच बना दी। याचिका में जस्टिस शर्मा के इस कार्यवाही में शामिल होने पर 'हितों के टकराव' का हवाला देते हुए सवाल उठाया गया है, क्योंकि उनके बेटे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के लिए 'स्टैंडिंग काउंसिल' के रूप में काम कर चुके हैं।
विवादित कानून क्या है?
ये याचिकाएं 2023 में पारित उस कानून को चुनौती देती हैं, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति की संरचना बदल दी है। नए कानून के तहत चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार है।
इनपुट: IANS



