पश्चिम बंगाल: जाली दस्तावेज़ों से करोड़ों की ज़मीन हड़पने का मामला, ED ने 3 कारोबारियों पर चार्जशीट दाख़िल की
पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तीन कारोबारियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह…
पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तीन कारोबारियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह चार्जशीट शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत में पेश की गई। तीनों व्यापारियों पर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के ज़रिए एक बड़ा धोखाधड़ी का जाल बुनने का आरोप है।
चार्जशीट में अमित गंगोपाध्याय, रामप्रसाद मुखर्जी और देबाशीष चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इन पर कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके गरिया और उसके आस-पास के क्षेत्रों में कीमती ज़मीनों को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। ईडी ने इस मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई 13 अलग-अलग FIR के आधार पर शुरू की थी।
कैसे दिया गया धोखाधड़ी को अंजाम
जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि अमित गंगोपाध्याय और उसके साथियों ने ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने के लिए एक पूरी साज़िश रची थी। आरोप है कि वे पहले 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' या 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी' के ज़रिए ज़मीन मालिकों से संपर्क करते थे। इसके बाद, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ज़मीन के मालिकाना हक़ से जुड़े दस्तावेज़ों में हेरफेर कर देते थे।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, जाली 'पावर ऑफ़ अटॉर्नी', फर्ज़ी बोर्ड प्रस्ताव और विरासत से जुड़े नकली कागज़ात तैयार करके करोड़ों की ज़मीनें हड़प ली गईं। इन्हीं जाली दस्तावेज़ों के आधार पर बाद में रजिस्ट्री कराई गई, ज़मीन के रिकॉर्ड में बदलाव किए गए और दीवानी मामले भी दर्ज कराए गए ताकि कब्ज़ा पक्का हो सके।
75 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति हड़पी
एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में ऐसी दो प्रमुख योजनाओं का ज़िक्र किया है, जिनके ज़रिए यह जालसाजी की गई। पहली योजना से 4.12 करोड़ रुपये की संपत्ति, जबकि दूसरी योजना के ज़रिए 71.62 करोड़ रुपये की संपत्ति पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया गया।
ये FIR दक्षिण 24 परगना ज़िले के सोनारपुर और नरेंद्रपुर पुलिस थानों के अलावा उत्तर 24 परगना के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में दर्ज हुई थीं। इनमें आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साज़िश और जालसाज़ी के आरोप लगाए गए थे। इस साल मार्च में ईडी ने इस मामले में तीनों व्यापारियों के घरों और दफ़्तरों पर छापेमारी भी की थी, जिसके बाद 15 सितंबर को अमित गंगोपाध्याय को गिरफ़्तार कर लिया गया था। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में और कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इनपुट: IANS



