सोमवार, 16 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
राजनीति

फोन टैपिंग विवाद: शिवसेना (UBT) ने 'सामना' में केंद्र पर साधा निशाना, कानूनी वैधता पर उठाए सवाल

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में केंद्र सरकार पर गैर-कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस कार्रवाई को भारतीय लोकतंत्र पर "हमला" करार…

फोन टैपिंग विवाद: शिवसेना (UBT) ने 'सामना' में केंद्र पर साधा निशाना, कानूनी वैधता पर उठाए सवाल
(फोटो: IANS)

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में केंद्र सरकार पर गैर-कानूनी तरीके से फोन टैपिंग करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस कार्रवाई को भारतीय लोकतंत्र पर "हमला" करार देते हुए इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घोटालों से की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, संपादकीय में राहुल गांधी के हालिया दावों का भी जिक्र किया गया है।

विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में हैं, जिसे अधिकारी मॉनिटर करने और मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) ने इसी संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों पर विपक्षी नेताओं की बातचीत को रोकना एक गंभीर अपराध और निजता का उल्लंघन है।

कानूनी प्रावधानों का हवाला

संपादकीय में फोन टैपिंग से जुड़े कानूनों पर ध्यान खींचा गया है। इसमें बताया गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 5(2) और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 की धारा 20 के तहत कानूनी निगरानी की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही है। इसके अनुसार, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, देश की संप्रभुता या सार्वजनिक आपातकाल जैसी स्थितियों में ही केंद्रीय या राज्य गृह सचिव की अनुमति से फोन टैप किए जा सकते हैं। पार्टी ने तर्क दिया कि ये शर्तें राजनीतिक विरोधियों पर लागू नहीं होती हैं।

इजरायल और महाराष्ट्र का जिक्र

ठाकरे गुट ने दावा किया कि यह कथित निगरानी सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के भीतर के बड़े नेता भी इसके निशाने पर हो सकते हैं। 'सामना' में इस स्थिति की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से की गई और कहा गया कि जिस तरह उन्हें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के बाद चुनावी हार का सामना करना पड़ा, वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है। लेख में महाराष्ट्र के पुराने राजनीतिक विवादों का भी जिक्र किया गया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर राज्य पुलिस मशीनरी और शीर्ष डीजीपी-रैंक के अधिकारियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जिन्हें कथित तौर पर फोन-टैपिंग की ट्रेनिंग के लिए इजरायल भेजा गया था।

अंत में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि तानाशाही निगरानी से संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा गया, तो सरकार पर से जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। संपादकीय में कहा गया कि इससे लोग 'भ्रष्ट और जालिम सरकार' को हटाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं।

इनपुट: IANS

N

News4Social राजनीति डेस्क

News4Social राजनीति डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से राजनीति और चुनाव से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →