महाराष्ट्र: सूखे से जूझ रहे 304 तालुकों के लिए सरकार ने उठाए कदम, जानिए क्या हैं नए दिशा-निर्देश
महाराष्ट्र इस समय गंभीर सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट…
महाराष्ट्र इस समय गंभीर सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम बारिश के कारण पहले ही प्रदेश के 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। सरकार ने रविवार देर रात जारी एक बयान में 5 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जारी किए गए विभिन्न सरकारी प्रस्तावों और निर्देशों का हवाला देते हुए अपनी कार्ययोजना पेश की है।
इस योजना के केंद्र में प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जल संरक्षण परियोजनाओं में तेजी लाना और पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। इसके लिए जिला और तालुका स्तर पर समन्वय समितियां भी बनाई गई हैं।
जल संरक्षण और विकास कार्यों में तेजी
सूखे से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाओं में तेजी लाने का फैसला किया है। 'जिला वार्षिक योजना (सामान्य)' 2026-27 के तहत जल संरक्षण और बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी की समय-सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मुख्य सचिव के निर्देशों पर, स्थानीय सचिवों और जिला कलेक्टरों को तकनीकी मंजूरियां तेजी से देने का अधिकार दिया गया है।
इसके अलावा, 'विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) कार्यक्रम' के तहत जिला कलेक्टर अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूखे से संबंधित कार्यों के लिए प्रति परियोजना 25 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत कर सकते हैं। सांसदों से भी 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के तहत प्राथमिकता वाले कार्यों की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।
पशुधन के लिए चारे का प्रबंधन
पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए कृषि भूमि, वन भूमि और जलाशयों के डूब क्षेत्र में चारा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने चारे का आधार मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम और साइलेज का 8 रुपये प्रति किलोग्राम (परिवहन लागत के बिना) तय किया है।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समितियां जलाशयों के डूब क्षेत्रों और सिंचाई सुविधा वाली वन भूमि को चारा फसलों की खेती के लिए आवंटित करेंगी। वहीं, वन विभाग ने पशुधन और वन्यजीवों के लिए चारे की उपलब्धता को देखते हुए घास की नीलामी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। राज्य से बाहर चारा ले जाने और इसका औद्योगिक उपयोग करने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
पेयजल आपूर्ति और अन्य राहत उपाय
सरकार ने स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पीने के साफ पानी और हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पानी के नमूनों की नियमित जैविक जांच भी की जाएगी। जिन जल योजनाओं की बिजली काट दी गई है, उन्हें एक महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट और रीकनेक्शन शुल्क चुकाने पर बहाल किया जा सकेगा। इसके अलावा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए तालुका स्तर पर 'मुख्यमंत्री राहत कोष' सेल का गठन किया जा रहा है।
इनपुट: IANS



