संसद सत्र पर विचार: शीतकालीन सत्र या मॉनसून सत्र की वापसी? महिला आरक्षण बिल पर टिकी निगाहें
संसद का अगला सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि नया शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय अनिश्चित काल के लिए स्थगित चल रहे मॉनसून सत्र को…
संसद का अगला सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि नया शीतकालीन सत्र बुलाने के बजाय अनिश्चित काल के लिए स्थगित चल रहे मॉनसून सत्र को ही फिर से शुरू कर दिया जाए। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाना हो सकता है।
मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त (सत्रावसान) नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र को फिर से बुलाने के लिए केवल दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यह स्थिति सरकार को कम समय में विधेयक पर चर्चा के लिए सत्र बुलाने का विकल्प देती है।
महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक
प्रस्तावित विधेयक का लक्ष्य लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने हेतु सीटों की संख्या बढ़ाना है, जिसे परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जोड़ा जाएगा। संवैधानिक संशोधन होने के कारण इसे पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। मौजूदा समय में सत्ताधारी एनडीए के पास लगभग 320 सदस्य हैं, इसलिए इस विधेयक को पारित कराने के लिए उसे कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी।
विधेयक पर सरकार का पक्ष
विपक्षी दलों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों के दलों का समर्थन हासिल करने के प्रयास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के मॉडल के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिणी राज्यों की सीटें भी मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी और सदन में उनका कुल प्रतिनिधित्व लगभग 24 प्रतिशत पर बना रहेगा।
हंगामेदार सत्र के आसार
हालांकि, वरिष्ठ नेताओं को आशंका है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है, जिससे कामकाज बाधित होने का खतरा है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख सख्त कर लिया है। मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बाद कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पद से हटाने की मांग तेज कर दी है।
इनपुट: IANS
