मध्य प्रदेश में 2400 से ज़्यादा स्कूल बंद, कांग्रेस ने सरकार से पूछे तीखे सवाल

मध्य प्रदेश में करीब ढाई हज़ार सरकारी स्कूलों को बंद या विलय किए जाने के एक फ़ैसले पर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर इस फ़ैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पटवारी ने चिंता जताई है कि क्या स्कूलों का नेटवर्क सिकुड़ने से ग्रामीण और ग़रीब बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा।

यह पूरा मामला शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई+ (UDISE+) के ताज़ा आंकड़ों से सामने आया है। इन आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में देशभर में बंद या विलय हुए कुल 4,791 स्कूलों में से अकेले 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश के हैं, जो देश के सभी राज्यों में सबसे बड़ी संख्या है।

सरकार की उपलब्धियों और स्कूल बंदी पर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ़ सरकार उच्च शिक्षा पर ख़र्च, बेहतर नतीजों और नई योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताती है, तो दूसरी तरफ़ इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से उन सभी 2,426 स्कूलों की ज़िलेवार और ब्लॉक-वार जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।

पटवारी ने पत्र में पूछा है कि क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि स्कूल बंद होने से बच्चों को कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी? उन्होंने सवाल किया कि क्या इन बच्चों के लिए साइकिल, बस या आने-जाने के किसी अन्य सुरक्षित साधन का कोई इंतज़ाम किया गया है।

आंकड़ों में विरोधाभास और ड्रॉप-आउट दर

यूडीआईएसई+ डेटा का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने कक्षा 9-10 में 13 प्रतिशत की ड्रॉप-आउट दर के कारणों पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने राज्य शिक्षा पोर्टल और यूडीआईएसई+ के दाख़िले के आंकड़ों में अंतर पर भी जवाबदेही तय करने की बात कही है।

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जहां प्रदेश में स्कूलों की संख्या 2024-25 में 1,22,120 से घटकर 2025-26 में 1,19,694 रह गई, वहीं इसी अवधि में शिक्षकों की संख्या 6,82,492 से बढ़कर 6,92,820 हो गई। पटवारी ने पूछा है कि जब स्कूल कम हो गए तो इन अतिरिक्त शिक्षकों को कहाँ तैनात किया गया है। साथ ही, उन्होंने बंद हुए स्कूलों की ज़मीन, भवन, और अन्य संपत्तियों के इस्तेमाल पर भी जानकारी मांगी है।

इनपुट: IANS