परिसीमन और महिला आरक्षण पर सियासी टकराव: विशेष सत्र की चर्चा से विपक्ष और सरकार आमने-सामने

संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक लाने की संभावनाओं ने देश में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार की इस कवायद को महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ने की योजना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष सरकार की मंशा और इसे पारित कराने के लिए ज़रूरी बहुमत पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे देशहित में बता रहा है।

सरकार का पक्ष: परिसीमन क्यों ज़रूरी?

एनडीए नेताओं का तर्क है कि परिसीमन और महिला आरक्षण को एक साथ लाना ज़रूरी है ताकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकार के रुख का बचाव करते हुए कहा कि यदि महिला आरक्षण को मौजूदा सीटों पर ही तुरंत लागू कर दिया जाए, तो क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार होंगे? उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर राज्य की 40 लोकसभा सीटों में 50% की वृद्धि होती है, तो कुल 60 सीटें हो जाएंगी और फिर एक-तिहाई सीटें महिलाओं को दी जा सकेंगी। पासवान के अनुसार, विपक्षी दल यह नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार दोनों विधेयकों को एक साथ क्यों लाना चाहती है। वहीं, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बढ़ती आबादी और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए परिसीमन को लोकतंत्र में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम बताया है।

विपक्ष के सवाल और चिंताएं

विपक्षी दलों ने सरकार की योजना पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पहले ही पारित हो चुका है और सरकार को उसे मौजूदा सीटों पर ही लागू करना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वालिबोयिना गुरुनाधम ने इसे "बनावटी और झूठा मुद्दा" करार देते हुए कहा कि जब कानून बन चुका है, तो उसे परिसीमन से जोड़ने की क्या ज़रूरत है? विपक्ष की एक बड़ी चिंता लोकसभा सीटों के विस्तार को लेकर भी है। गुरुनाधम ने कहा कि यदि आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे हैं।

संसद में संख्या बल का गणित

विपक्ष का एक प्रमुख तर्क यह भी है कि परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो भाजपा और एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने दावा किया कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, इसीलिए वह इसे लेकर अनिश्चितता बना रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर महिला आरक्षण लागू करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने शीतकालीन सत्र से ठीक पहले विशेष सत्र की चर्चा को "अलोकतांत्रिक" बताया।

अन्य दलों की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर अन्य दलों की राय भी बँटी हुई है। सीपीआई(एम) सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक लाभ और सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए परिसीमन ला रही है। वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि विशेष सत्र बुलाना सरकार का विशेषाधिकार है और उनकी जानकारी के अनुसार, यह सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है और अब इसे लागू किया जाना चाहिए।

इनपुट: IANS