मणिपुर: ग्रामीण आजीविका मिशन में 764 भर्तियां होंगी, ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए भी बने नियम

मणिपुर में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार, 13 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन (MSRLM) के तहत 764 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की योजना को गति देना है।

इन 764 पदों में 637 पद संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर और 127 पद कैजुअल आधार पर भरे जाएंगे। सरकार के मुताबिक, इनमें 2021 में स्वीकृत 708 पदों के साथ-साथ 56 खाली पद भी शामिल हैं। यह भर्ती अभियान राज्य के सभी 70 विकास खंडों (ब्लॉक्स) को कवर करेगा।

भर्ती प्रक्रिया और वित्तीय ढांचा

भर्ती प्रक्रिया को दो स्तरों पर बांटा गया है। संविदा कर्मचारियों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय की नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट करेगी, जबकि कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति का जिम्मा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर आयोजित की जाएं। इस पूरी योजना पर सालाना वेतन खर्च 25.74 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं का नियमन

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में 'मणिपुर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2026' को भी मंजूरी दे दी। इस नए नियम का उद्देश्य उबर, ओला और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित टैक्सी और राइड-शेयरिंग सेवाओं को एक कानूनी ढांचे के तहत लाना है। सरकार ने बताया कि अब तक कई ऐसी सेवाएं बिना विभागीय अनुमति के चल रही थीं।

नए नियमों के तहत, इन एग्रीगेटर कंपनियों को संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्हें ड्राइवरों का सत्यापन, वाहनों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा, किराए को पारदर्शी और विनियमित किया जाएगा ताकि यात्रियों को मनमाने शुल्कों से बचाया जा सके। नियमों में ड्राइवरों के लिए 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 3 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी शामिल है। राज्य ने लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा राशि को केंद्रीय दिशानिर्देशों से कम रखा है, ताकि अधिक कंपनियां मणिपुर में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलें और राज्य को राजस्व लाभ हो।

इनपुट: IANS