महिला आरक्षण कानून: CPI नेता एनी राजा ने परिसीमन की शर्त को बताया 'धोखा और अपमान'

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की नेता एनी राजा ने महिला आरक्षण कानून को परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया से जोड़ने पर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ 'धोखा और अपमान' करार देते हुए कहा है कि यह कदम दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनी राजा ने मांग की है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से परिसीमन की शर्त को तत्काल हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून को कागजों तक सीमित रखने के बजाय इसे मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में से एक-तिहाई पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।

कानून लागू करने में देरी पर आपत्ति

सीपीआई नेता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन कानून से जोड़ देने का मतलब है कि यह तब तक लागू नहीं होगा, जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने इस देरी को अनुचित बताते हुए कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अपने अधिकार के लिए और इंतजार नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस कदम को धोखा बताए जाने वाली बात का भी समर्थन किया।

परिसीमन प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

एनी राजा ने परिसीमन की प्रक्रिया पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में सामने आए परिसीमन प्रस्तावों का उदाहरण देते हुए आशंका जताई कि यह संविधान के विरुद्ध हो सकता है। उनके अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि परिसीमन के माध्यम से देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को कमजोर करने और धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना एक अलग विषय है और इसे महिला आरक्षण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

विशेष सत्र बुलाने की आदत पर निशाना

एनी राजा ने केंद्र सरकार द्वारा बार-बार संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार मानसून, शीतकालीन और बजट जैसे नियमित सत्रों में बहस से बचती है, लेकिन विशेष सत्र आयोजित करना उसकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषणाएं करने के बजाय महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इनपुट: IANS