महादेव बेटिंग ऐप मामला: मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक ED की हिरासत में

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप सिंडिकेट के पीछे के प्रमुख चेहरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को विशेष पीएमएलए अदालत ने 19 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, चंद्राकर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ईडी अब हिरासत की इस अवधि में चंद्राकर से उसके सहयोगियों के बयानों, डिजिटल डेटा, विदेशी कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य सबूतों के आधार पर पूछताछ करेगी। चंद्राकर इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 15वां व्यक्ति है।

दुबई से संचालन और प्रत्यर्पण की कहानी

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और एक अन्य सह-प्रमोटर रवि उप्पल दुबई में अपने मुख्यालय से 'महादेव ऑनलाइन बुक' का संचालन करते थे। यह सिंडिकेट भारत और यूएई में 'बेटिंग पैनल' की फ्रेंचाइजी के जरिए काम करता था। एजेंसी ने 20 अक्टूबर 2023 को अपनी मुख्य शिकायत में अनुमान लगाया था कि यह सिंडिकेट हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपये कमा रहा था। जांच में पता चला कि सट्टेबाजी का पैसा बेनामी बैंक खातों में जमा होता था और फिर हवाला के जरिए भारत से बाहर भेज दिया जाता था।

सितंबर 2023 में ईडी के समन को नज़रअंदाज़ करने के बाद चंद्राकर लगातार जांच से बच रहा था। इसके बाद 4 सितंबर 2023 को विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और इंटरपोल ने रेड नोटिस भी जारी कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि उसने भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद वानुअतु का पासपोर्ट हासिल कर लिया था।

मस्कट में गिरफ्तारी और भारत वापसी

भारत-ओमान प्रत्यर्पण संधि के तहत भेजे गए अनुरोध पर मस्कट की एक अदालत ने 8 अक्टूबर 2026 को चंद्राकर के प्रत्यर्पण का आदेश दिया। अदालत ने उसकी नागरिकता से जुड़ी दलील को खारिज कर दिया, क्योंकि भारतीय दूतावास ने उसकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि की थी। उसे मस्कट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक फर्जी यात्रा दस्तावेज के साथ देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक टीम 1 नवंबर 2026 को उसे मस्कट से भारत वापस लाई।

अब तक इस मामले में ईडी ने लगभग 190 ठिकानों पर तलाशी ली है, करीब 2,000 करोड़ रुपये जब्त या फ्रीज किए हैं और लगभग 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें दुबई की 22 अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। एजेंसी ने इस मामले में 116 आरोपियों के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें दायर की हैं।

इनपुट: IANS