IAF जासूसी कांड: विंग कमांडर पर केस चलाने की मंजूरी में देरी, दिल्ली कोर्ट ने DCP से रिपोर्ट मांगी
पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को भारतीय वायु सेना (IAF) की गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी पर दिल्ली की एक…
पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को भारतीय वायु सेना (IAF) की गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी पर दिल्ली की एक अदालत ने नाराज़गी जताई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट ने संबंधित डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) को इस प्रक्रिया में तेजी लाने और व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया है।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) मृदुल गुप्ता ने DCP को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर अपने हस्ताक्षर के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने यह कदम तब उठाया जब अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुकदमा शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियां अभी तक नहीं मिली हैं।
क्या हैं आरोप और कानूनी अड़चनें?
पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, सभरवाल जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच एक 'हनीट्रैप' का शिकार हुए और पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के संपर्क में आ गए। उन पर लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती, सूरतगढ़ की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास और एक गोपनीय ड्रोन यूनिट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी ऑपरेटर के कहने पर सभरवाल ने अपने पांच अधीनस्थ अधिकारियों के मोबाइल फोन में मैलवेयर या स्पाइवेयर भी इंस्टॉल किया था। इससे संवेदनशील डेटा और आधिकारिक संचार के लीक होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया था।
मामले में कानूनी पेंच यह है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और 'ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट' के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो अभी तक लंबित है। बचाव पक्ष के वकील ने इस देरी का कड़ा विरोध किया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मंजूरी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए।
अदालत के सख्त निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई निर्देश जारी किए। अदालत ने आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई पर उसे पेश नहीं किया गया तो जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही, हर 14 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी की पेशी सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है।
इनपुट: IANS
