मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा: पंजाब CM के पाक दौरे के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय नीति की याद दिलाई

भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गणमान्य व्यक्तियों, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, की विदेश यात्राओं को मंजूरी देश की समग्र राष्ट्रीय नीति के आधार पर दी जाती है। यह टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में एक कार्यक्रम के लिए मिले निमंत्रण से जुड़े सवाल के जवाब में आई है।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उनसे पूछा गया था कि क्या भगवंत मान को लाहौर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय नीति का पालन अनिवार्य

प्रवक्ता जायसवाल ने किसी विशेष मामले पर टिप्पणी करने के बजाय प्रक्रिया को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "जब बात दूसरे देशों के साथ संबंधों की आती है तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी उसका पालन करें।" उन्होंने आगे बताया कि विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले विदेश मंत्रालय हर मामले का अपनी समग्र नीति के अनुसार आकलन करता है और उसी आधार पर कोई फैसला लिया जाता है।

पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भारत के मौजूदा रुख का जिक्र करते हुए जायसवाल ने कहा, "पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की क्या स्थिति है, यह सभी के लिए पूरी तरह स्पष्ट है।"

तेलंगाना CM का उदाहरण

यह पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय का रुख सामने आया है। इससे पहले अगस्त में मंत्रालय ने तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को अमेरिका की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस समय मंत्रालय ने तर्क दिया था कि मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम उनके पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे। मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केंद्र से अनुमति मांगी थी, लेकिन केवल ब्रिटेन दौरे को मंजूरी दी गई और बाद में अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं दी गई।

इनपुट: IANS