परिसीमन और महिला आरक्षण पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, 'सत्ता पर कब्जे की साज़िश' का आरोप लगाया
केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर परिसीमन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच, विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस और सीपीआई (एम) के नेताओं ने इसे लोकतंत्र के…
केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर परिसीमन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच, विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस और सीपीआई (एम) के नेताओं ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है और महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका तर्क है कि जब महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, तो इसे दोबारा लाने का कोई औचित्य नहीं है।
विपक्ष के प्रमुख आरोप
विपक्षी नेताओं ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के उपाध्यक्ष वलिबोयिना गुरुनाधम ने कहा, "अब भाजपा परिसीमन विधेयक के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित करने में बहुत अधिक रुचि दिखा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जाना है।" उन्होंने आगे सवाल किया कि जब 33 फीसदी आरक्षण का बिल पास हो चुका ہے तो दोबारा इसे लाने की क्या जरूरत है, और इसे 'गढ़ा हुआ झूठ' करार दिया।
इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "सुनने में आ रहा है कि परिसीमन बिल पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को आरक्षण 2023 में ही मिल चुका है और विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस ने उस समय 2024 के लोकसभा चुनाव से ही इसे लागू करने की मांग की थी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। उदित राज ने सरकार पर 'महिला-विरोधी' होने और आरक्षण को लटकाने का आरोप लगाया।
'सत्ता पर कब्जे का प्रयास'
सीपीआई (एम) के सांसद वी. शिवदासन ने परिसीमन की कवायद को सत्ता पर कब्जा करने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा, "उन्हें परिसीमन के जरिए सत्ता पर कब्जा करना है। वे जानते हैं कि देश के ज्यादातर लोग, ज्यादातर नागरिक उनके खिलाफ हैं... इसलिए सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्हें परिसीमन करना होगा।" उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने हित के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करती है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में केवल 10-15 दिन बचे हैं और ऐसी बातें करना दर्शाता है कि भाजपा को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है।
इनपुट: IANS
