ज़ाकिर नाइक के 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने बताया 'गैर-कानूनी संगठन'

केंद्र सरकार ने ज़ाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में इस संगठन को फिर से 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संगठन की गतिविधियों को खतरा मानते हुए लिया गया है।

शुक्रवार को जारी की गई इस अधिसूचना में 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (UAPA) का हवाला दिया गया है। सरकार का मानना है कि IRF की गतिविधियों को देखते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इससे पहले, केंद्र ने 15 नवंबर 2021 को इसी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत IRF को एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था, जिसकी अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी। अब यह प्रतिबंध और पांच साल तक लागू रहेगा।

प्रतिबंध बढ़ाने के मुख्य कारण

गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए ज़ाकिर नाइक के भाषणों और संगठन की गतिविधियों को आधार बनाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ज़ाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देता है।

मंत्रालय के अनुसार, “ज़ाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान दिए और भाषण दिए।” आरोप है कि वह भारत और विदेश में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है।

कानूनी प्रक्रिया और अधिसूचना

गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला UAPA, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किसी भी अन्य आदेश के अधीन होगी।

इनपुट: IANS