मणिपुर: NRC अपडेट की मांग को लेकर 48 घंटे का बंद, इंफाल घाटी में जनजीवन ठप

मणिपुर की इंफाल घाटी में 48 घंटे के बंद के कारण मंगलवार को सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (JFD) के आह्वान पर हुए इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जिससे व्यापार और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह बंद 2027 की जनगणना से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग को लेकर किया गया है।

सोमवार आधी रात से शुरू हुए इस बंद ने घाटी के छह जिलों — इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम — में व्यावसायिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया। सड़कें सुनसान रहीं और ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। शाम को भारी बारिश के बावजूद, प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं।

बंद का असर और छिटपुट घटनाएं

बंद के समर्थकों ने कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही को रोका, जिससे वीआईपी काफिलों, डॉक्टरों और सुरक्षाकर्मियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। जिरीबाम को इंफाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-37 को भी विभिन्न नागरिक संगठनों ने अवरुद्ध कर दिया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बंद मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ जगहों से तनाव की खबरें भी आईं। एक घटना में, सुरक्षा बलों के काफिले द्वारा कथित तौर पर एक मॉक बम का इस्तेमाल किए जाने से एक महिला घायल हो गई। वहीं, इंफाल ईस्ट के पोरोमपट में पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम चार महिला प्रदर्शनकारी घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस) अस्पताल में भर्ती कराया गया।

केंद्र सरकार से बातचीत

इस बीच, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इंफाल लौटने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार मणिपुर में NRC को अपडेट करने के मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री इस अहम मुद्दे पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे।” सिंह के अनुसार, बैठक में जनसंख्या असंतुलन सहित राज्य से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

इनपुट: IANS