महाराष्ट्र: सूखे की मार के चलते 304 तहसीलों में सहकारी चुनाव स्थगित, सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश की 304 सूखा-प्रभावित तहसीलों में सभी पात्र सहकारी समितियों के चुनाव तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यह फैसला मंगलवार देर रात सहयोग विभाग द्वारा एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के माध्यम से घोषित किया गया।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस निर्णय के पीछे मुख्य वजह यह है कि सूखे से निपटने के लिए राहत कार्यों में विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया जारी रखने से ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक संसाधन आवश्यक राहत कार्यों से हट जाते। साथ ही, सरकार का मानना है कि चुनाव में भाग लेने से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों और सदस्यों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता।

चुनाव पर रोक और कुछ अपवाद

इस आदेश के तहत, प्रभावित जिलों में अधिकांश सहकारी निकायों के चुनाव जिस भी चरण में थे, वहीं रोक दिए गए हैं। हालांकि, सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस रोक से छूट दी है। इनमें सहकारी हाउसिंग सोसायटियां, वे समितियां जिनके चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश दिए हैं, और ऐसी समितियां जहां इस सरकारी प्रस्ताव की तारीख से पहले ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, शामिल हैं।

उदाहरण के तौर पर, कुछ राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (DCCB) के चुनाव चल रहे थे। अहिल्यानगर में 21 में से 11 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी थीं, लेकिन बची हुई 10 सीटों के लिए चुनाव छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी तरह, सतारा डीसीसीबी में भी 21 में से 9 सीटें निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं और बाकी 12 सीटों पर चुनाव छह महीने के लिए टाल दिया गया है।

सूखे की गंभीरता और राहत के उपाय

राज्य सरकार ने खरीफ 2026 सीजन में सूखे की व्यापकता का आकलन सूखा प्रबंधन संहिता 2016 और कृषि आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर किया। शुरुआत में 265 तहसीलों की पहचान की गई थी, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़कर 304 हो गई। इन प्रभावित तहसीलों के लिए सरकार पहले ही 25 सितंबर और 14 अक्टूबर के प्रस्तावों के तहत राहत पैकेज लागू कर चुकी है।

इन राहत उपायों में फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि ऋण की वसूली पर रोक, कृषि पंपों के बिजली बिलों में छूट, टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था जैसे कदम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दिवाली से पहले सूखा प्रभावित जिलों के 1.50 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम राशि देने की भी घोषणा की है।

इनपुट: IANS