भारत-नेपाल सैन्य परंपरा: भारतीय सेना प्रमुख को मिला मानद जनरल का पद, नेपाली PM से भी की मुलाकात
भारत और नेपाल के बीच दशकों पुरानी अनूठी सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के 'मानद जनरल' पद से सम्मानित किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के…
भारत और नेपाल के बीच दशकों पुरानी अनूठी सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के 'मानद जनरल' पद से सम्मानित किया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को काठमांडू में राष्ट्रपति कार्यालय 'शीतल निवास' में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल सेठ को यह सम्मान प्रदान किया।
यह परंपरा 1950 से दोनों देशों के बीच चली आ रही है, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को यह मानद रैंक प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इस रिवाज ने दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने में विशेष भूमिका निभाई है। इस सम्मान समारोह में नेपाल के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से शिष्टाचार भेंट
अपनी चार दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान, जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र उर्फ बालेन शाह से भी मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। इस बैठक के दौरान नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री शाह के पास ही नेपाल के रक्षा मंत्रालय का प्रभार भी है।
27 मार्च को प्रधानमंत्री बनने के बाद से बालेन शाह विदेशी राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों से सीधी मुलाकातें टालते रहे हैं, लेकिन जनरल सेठ उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हो गए हैं जिनसे उन्होंने भेंट की है।
अग्निपथ योजना पर अटकलें
हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बातचीत का कोई ब्योरा जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि इस मुलाकात में 'अग्निपथ' योजना के तहत भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती का मुद्दा उठा होगा। 2019 से यह भर्ती रुकी हुई है, पहले कोविड महामारी के कारण और फिर 2022 में भारत द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बाद नेपाल ने इसे निलंबित कर दिया था। नेपाल सरकार का तर्क है कि यह योजना भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के नियमों के खिलाफ है।
इनपुट: IANS
