गुजरात: सरकारी दफ्तरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की बड़ी तैयारी, 15,000 नई इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल
गुजरात सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी 15,000 और सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना का ऐलान किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना…
गुजरात सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी 15,000 और सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना का ऐलान किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य राज्य के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को और मजबूत करना है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस विस्तार से राज्य की मौजूदा सौर क्षमता में लगभग 65 मेगावाट की वृद्धि होगी।
यह परियोजना 2026-27 के दौरान पूरी की जाएगी, जिसके बाद सरकारी इमारतों पर लगे सोलर सिस्टम की कुल स्थापित क्षमता 160 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी, बल्कि सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल में भी भारी कमी आएगी। इसके अलावा, यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम योगदान देगा।
बजट और क्रियान्वयन
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस कार्यक्रम के तहत 314 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इसमें से 278 करोड़ रुपए सामान्य सरकारी इमारतों के लिए रखे गए हैं। वहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन आने वाली इमारतों के लिए 3 करोड़ और जनजातीय विकास विभाग द्वारा प्रबंधित इमारतों के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों पर लगने वाले इन सोलर सिस्टम का 100 प्रतिशत पूंजीगत लागत खर्च क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के बजट से दिया जाता है।
अब तक की प्रगति
यह कार्यक्रम 2011-12 से गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) द्वारा लागू किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि इस साल मार्च तक राज्य की 6,014 सरकारी इमारतों में कुल 95 मेगावाट क्षमता के ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, "सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा विस्तार इस साल हो रहा है, क्योंकि हम 15,000 सरकारी इमारतों पर इन्हें लगाने की योजना बना रहे हैं।"
तकनीकी निगरानी और राज्य की स्थिति
इन सोलर संयंत्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए राज्य ने 'इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स' (IIoT) पर आधारित एक आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है। यह सिस्टम हर 15 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करता है और किसी भी परिचालन संबंधी समस्या के लिए ऑटोमेटेड रिमोट अलर्ट भेजता है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात 47,178 मेगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान को पीछे छोड़कर देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
इनपुट: IANS
