गुजरात: सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल से 95 मेगावाट बिजली, अब 15,000 नई बिल्डिंग्स का लक्ष्य

गुजरात अपनी सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा से रोशन कर रहा है। राज्य भर की सरकारी बिल्डिंगों की छतों पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाकर अब तक 95 मेगावाट की क्षमता हासिल कर ली गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल को अब और तेज करते हुए चालू वित्त वर्ष में 15,000 नई सरकारी इमारतों को इस योजना के तहत लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चल रही इस योजना का उद्देश्य सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि सरकारी खजाने पर बिजली के बिल का बोझ कम करना भी है। यह कार्यक्रम 2011-12 से गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) द्वारा चलाया जा रहा है।

इस साल की बड़ी योजना

जलवायु परिवर्तन मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि इस साल इस कार्यक्रम का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत 15,000 सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएँगे। इस बड़े विस्तार से राज्य की सौर क्षमता में लगभग 65 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 314 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। GEDA के निदेशक धर्मेंद्र पटेल के मुताबिक, इसमें से 278 करोड़ रुपए सामान्य सरकारी इमारतों के लिए, 3 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इमारतों के लिए और 33 करोड़ रुपए आदिवासी विकास विभाग की इमारतों के लिए आवंटित किए गए हैं।

अब तक की प्रगति और फायदे

अर्जुन मोढवाडिया के अनुसार, मार्च 2024 तक राज्य में 6,014 सरकारी इमारतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे, जिससे कुल स्थापित क्षमता 95 मेगावाट तक पहुँच गई है। जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री प्रवीण माली ने इस पहल के दोहरे फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पारंपरिक बिजली की खपत घटेगी, बल्कि दफ्तरों का बिजली खर्च भी कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

यह पहल केंद्र सरकार के उन प्रयासों का भी हिस्सा है, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ताकि देश में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात 47,178 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देश का अग्रणी राज्य है।

इनपुट: IANS