बैंकिंग सबूत और भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुड़े दो अहम विधेयक लोकसभा में पेश

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य बैंकिंग साक्ष्य से जुड़े 125 साल से अधिक पुराने कानून को बदलना और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कामकाज को बेहतर बनाना है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इन विधेयकों को हंगामे के बीच सदन के पटल पर रखा गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' पेश किया, जबकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने 'इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026' को सदन में प्रस्तुत किया।

बैंकिंग साक्ष्य कानून में बदलाव का प्रस्ताव

बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 का मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक काल के 'बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891' की जगह लेना है। सरकार का कहना है कि इस नए कानून का मकसद आज के डिजिटल बैंकिंग तरीकों के अनुरूप नियम बनाना है। प्रस्तावित कानून बैंकिंग रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए बेहतर न्यायिक निगरानी पर जोर देता है, ताकि बैंकों को गैर-जरूरी कानूनी कार्यवाहियों से बचाया जा सके और सबूतों तक पहुंच भी बनी रहे।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए नया ढाँचा

इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026 संस्थान को एक 'बॉडी कॉर्पोरेट' के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य संस्थान के कामकाज को सुचारू बनाना, अकादमिक और अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करना है। बिल के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति संस्थान के 'विजिटर' होंगे। साथ ही, संस्थान की मुख्य नीति-निर्धारक संस्था के रूप में एक 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' बनाने का भी प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता अकादमिक, उद्योग या सार्वजनिक नीति क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा।

हालांकि, लोकसभा में इन विधेयकों की प्रस्तुति के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और राम मंदिर दान में कथित चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। इस विरोध के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और प्रश्नकाल नहीं हो सका।

इनपुट: IANS