ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला: 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना को बताया धोखा, कहा - राजनीतिक संन्यास नहीं लूंगी
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह राजनीतिक 'संन्यास' नहीं लेंगी, बल्कि भाजपा को रिटायर होने पर मजबूर करने तक काम…
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह राजनीतिक 'संन्यास' नहीं लेंगी, बल्कि भाजपा को रिटायर होने पर मजबूर करने तक काम करती रहेंगी। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सरकार बदलने के केवल चार महीनों में ही भाजपा का असली चेहरा देख लिया है।
फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित करते हुए, बनर्जी ने राज्य सरकार की 'अन्नपूर्णा भंडार' वित्तीय सहायता योजना में कथित देरी और खामियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अयोग्यता का बहाना बनाकर लाभार्थियों की संख्या कम कर रही है, जिसके कारण महिलाओं को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
'अन्नपूर्णा भंडार' योजना पर धोखाधड़ी का आरोप
ममता बनर्जी ने कहा, "राज्य में महिलाओं को 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए सड़कों पर रोते-बिलखते घूमना पड़ रहा है।" उन्होंने अपनी सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वे लगभग 2 करोड़ 42 लाख महिलाओं को इसका लाभ देते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद लगभग 75 प्रतिशत महिलाओं को भत्ता मिलना बंद हो गया है। बनर्जी के अनुसार, "वादा करते समय कोई शर्त नहीं रखी गई थी। लेकिन अब जब आप आवेदन करने जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपने पात्रता मानदंड पूरे नहीं किए हैं। असल में यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा 'अन्नपूर्णा भंडार' का पैसा देने के लिए धर्म और जाति को आधार बना रही है और सभी महिलाओं को योजना का लाभ देने के अपने चुनावी वादे का उल्लंघन कर रही है। बनर्जी ने योजना से वंचित रह गई महिलाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी वादा किया।
जनगणना और एनआरसी पर चिंता
अपने संबोधन में, पूर्व मुख्यमंत्री ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) को लागू करने की एक 'गुप्त कोशिश' करार दिया। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों से सलाह किए बिना लागू की गई है। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वे जनगणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और निजी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि इससे उनकी निजी बचत खत्म हो सकती है।
इनपुट: IANS
