रविवार, 5 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा: मतदाता सूची से 20 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए, चुनाव आयोग ने जारी किया ड्राफ़्ट

ओडिशा की मतदाता सूची में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई 30 मई से 28 जून के बीच घर-घर जाकर किए गए एक विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive R

ओडिशा: मतदाता सूची से 20 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए, चुनाव आयोग ने जारी किया ड्राफ़्ट
(फोटो: IANS)

ओडिशा की मतदाता सूची में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई 30 मई से 28 जून के बीच घर-घर जाकर किए गए एक विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान के बाद हुई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को राज्य के लिए संशोधित ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

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ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर.एस. गोपालन ने भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ़्ट सूची की एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

क्यों और कितने नाम हटाए गए?

कुल मिलाकर 20.14 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। सीईओ गोपालन ने इसके विस्तृत कारण भी बताए:

  • मृत्यु: 8.32 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम हटाए गए।
  • स्थान परिवर्तन: 10.07 लाख लोग या तो कहीं और चले गए थे या अपने पते पर नहीं मिले।
  • दोहरी प्रविष्टि: 1.58 लाख नाम डुप्लीकेट या एक से अधिक बार दर्ज होने के कारण हटाए गए।
  • अन्य कारण: लगभग 14,000 लोगों ने अपने गणना प्रपत्र (enumeration forms) जमा नहीं किए थे।

इस बड़े बदलाव के बाद, ओडिशा में मतदाताओं की कुल संख्या 3,33,99,591 से घटकर 3,13,87,034 हो गई है। नई सूची में 1.60 करोड़ पुरुष, 1.53 करोड़ महिला और 2,775 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

आगे की प्रक्रिया और तारीखें

जिन मतदाताओं को ड्राफ़्ट सूची से अपना नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 30 दिनों की अवधि तय की गई है, जो रविवार से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 5 जुलाई से 2 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। सीईओ ने इस व्यापक अभियान की सफलता का श्रेय 31 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 147 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 45,250 मतदान केंद्रों पर तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के संयुक्त प्रयासों को दिया।

इनपुट: IANS

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