केरल: PSC भर्ती विवाद की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी, कैबिनेट ने लिया फैसला
केरल में पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) की भर्तियों में कथित अनियमितताओं का मामला अब क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक मे
केरल में पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) की भर्तियों में कथित अनियमितताओं का मामला अब क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह जांच केवल हालिया मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संदेह के दायरे में आई अन्य नियुक्तियों को भी कवर करेगी।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच का दायरा काफी व्यापक होगा। इसमें केरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (KAS), राज्य योजना बोर्ड और अन्य भर्तियों से जुड़ी शिकायतों की भी पड़ताल की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की हेराफेरी की संभावना का पता लगाना और घटनाओं के पूरे क्रम को समझना है। साथ ही, इंटरव्यू प्रक्रिया से जुड़ी अस्पष्टताओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
वायनाड भूस्खलन और विभागों का आवंटन
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाके के ऊपर एक और भूस्खलन हुआ है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। सतीशन ने कहा कि आपदा के हालात की एक विस्तृत तकनीकी-कानूनी जांच की जाएगी। इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी की शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने वित्त, बंदरगाह और कानून जैसे अहम विभाग अपने पास रखने को लेकर हो रही आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "मेरी वित्त विभाग अपने पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपने सहयोगियों के ज़ोर देने पर ही यह जिम्मेदारी स्वीकार की।" उन्होंने बताया कि वह यह विभाग अपने पास नहीं रखना चाहते थे और यह बात उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को भी बताई थी।
इनपुट: IANS



