दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, कैबिनेट ने 'युगे युगीन भारत' को दी मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक भव्य संग्रहालय में बदलने की योजना को हरी झंडी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, 'युगे युगीन भारत' नामक इस राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना पर कुल 3,230 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की हज़ारों साल पुरानी सभ्यतागत यात्रा को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित करना है।

यह संग्रहालय दुनिया में सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाला म्यूज़ियम होगा, जिसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इन ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला और विरासत को संरक्षित रखते हुए उन्हें एक आधुनिक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान का रूप दिया जाए।

कैसा होगा 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय?

प्रस्तावित संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। इसमें भारत की सभ्यतागत विरासत, विविधता और समृद्धि को दर्शाया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई विषयगत दीर्घाओं (thematic galleries), प्रदर्शनियों और व्याख्याओं का सहारा लिया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, संग्रहालय में आधुनिक तकनीक, इमर्सिव अनुभव और आगंतुकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का समावेश होगा।

परियोजना का क्रियान्वयन और समयसीमा

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कई चरणों में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि नॉर्थ ब्लॉक में 'श्रृंगार' विषय पर आधारित पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध तक आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। इसके बाद अन्य गैलरियों को धीरे-धीरे जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा 18 मई, 2023 को की थी। संस्कृति मंत्रालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 27 जुलाई, 2026 को किया गया था, जिसकी सिफारिशों पर सहमति बन गई है।

कहां से आएंगी कलाकृतियां?

संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं के लिए लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान की जा चुकी है। ये वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लाई जाएंगी। अन्य विकसित की जा रही गैलरियों में वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा-लिपियां, आस्था और 'भारत कनेक्ट्स-व्यापार और विचार' जैसे विषय शामिल होंगे।

रोज़गार और राजस्व का मॉडल

इस संग्रहालय को सालाना एक करोड़ आगंतुकों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे टिकट बिक्री, खानपान, कार्यक्रमों के आयोजन और अन्य सेवाओं के ज़रिए नियमित राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से निर्माण और संचालन, दोनों चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इससे कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।

इनपुट: IANS