असम में किसानों की आय बढ़ाने की पहल: सरकार हर साल खरीदेगी 10 लाख मीट्रिक टन धान
असम के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा…
असम के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि अब हर साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस पहल का मकसद किसानों के लिए एक भरोसेमंद खरीद व्यवस्था बनाना है, ताकि उन्हें बाज़ार की अनिश्चित कीमतों पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़े। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही दो लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की सीधी खरीद कर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।
किसानों के लिए सुनिश्चित खरीद का वादा
इस महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य से असम में सरकार द्वारा की जाने वाली धान खरीद का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार की इस कोशिश का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान उत्पादकों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
पहले 100 दिनों में हुई खरीद को मुख्यमंत्री ने बड़े वार्षिक लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम बताया है। अब उम्मीद है कि सरकार अपने 10 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे राज्य में खरीद कार्यों का विस्तार करेगी। यह कदम असम में कृषि आजीविका में सुधार लाने और कृषक समुदाय को मजबूत आर्थिक सहारा देने के व्यापक सरकारी प्रयासों का ही एक हिस्सा है।
इनपुट: IANS
