असम में बाढ़ का कारण सामान्य से 500% ज़्यादा बारिश: भाजपा विधायक मानव डेका
असम में हाल में आई विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण नदियों का सामान्य जलस्तर बढ़ना नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में हुई अप्रत्याशित भारी बारिश थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मानव डेका ने सोमवार को…
असम में हाल में आई विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण नदियों का सामान्य जलस्तर बढ़ना नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में हुई अप्रत्याशित भारी बारिश थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मानव डेका ने सोमवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य औसत से 400 से 500 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण उन ऊँचे इलाकों में भी अभूतपूर्व जलभराव हुआ, जिन्हें पारंपरिक रूप से बाढ़ से सुरक्षित माना जाता रहा है।
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, विधायक ने कहा कि यह आपदा पिछली मानसून त्रासदियों से अलग थी क्योंकि इसने उन क्षेत्रों को भी प्रभावित किया जो ऐतिहासिक रूप से बाढ़-संभावित नहीं रहे हैं। उन्होंने दावा किया, "इस बार बारिश अभूतपूर्व थी...जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बाढ़ आई।" डेका ने इस आपदा में हुई जान-माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। साथ ही, उन्होंने संकट के समय राहत कार्यों में मदद के लिए आगे आए समाज के सभी वर्गों के लोगों की एकजुटता की सराहना भी की।
परीक्षा सुधार और प्रदर्शनों पर भी बोले
इस अवसर पर मानव डेका ने केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी समर्थन किया। उन्होंने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी प्रशासक बताया। डेका ने कहा कि आधार और डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी पहलों में नीलेकणि का योगदान उनकी सुधार क्षमता को साबित करता है और यह पैनल परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाने में सफल होगा।
भाजपा विधायक ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कदाचार के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अखंडता की रक्षा करने में मदद करेंगे।
राजनीतिक विवाद पर रखी अपनी राय
असम के कृषि मंत्री केशव महंता की बेटी के नई दिल्ली में एक छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी से उपजे राजनीतिक विवाद पर भी डेका ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से असहमति जताने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन जिम्मेदारी और शालीनता के दायरे में होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित नारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चर्चा में अपमानजनक या अभद्र भाषा के लिए कोई जगह नहीं है।
इनपुट: IANS
