निशा भगत मामला: दबाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की — भाजपा का दावा

झारखंड की आदिवासी नेता निशा भगत की मौत के मामले को CBI को सौंपने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि यह निर्णय चौतरफा दबाव के बाद लिया गया, न कि स्वेच्छा से। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पार्टी के विरोध प्रदर्शन और विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के हस्तक्षेप के कारण मुख्यमंत्री के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था।

शाहदेव ने कहा, "मुख्यमंत्री चारों तरफ से घिर गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे।" उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। शाहदेव के अनुसार, ST आयोग ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होकर पक्ष रखने के लिए पत्र लिखा था, और ऐसा न करने पर समन जारी करने की चेतावनी दी थी।

परिवार ने जताई साजिश की आशंका

इस बीच, निशा भगत के परिवार ने उनकी मौत के हालात पर गंभीर संदेह जताए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। निशा की मां ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा, "हमें लगता है कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक साजिश का हिस्सा था।" उन्होंने कहा कि निशा रोज फोन करती थी, लेकिन उस दिन उसका फोन नहीं आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस निरीक्षक को सूचना देने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचे।

परिवार का मानना है कि यह आत्महत्या नहीं है। निशा के पिता ने CBI जांच के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने निशा को उकसाया, उसके खिलाफ साजिश रची और उसे ट्रोल किया, उसकी हत्या में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।" उन्होंने अजय तिर्की जैसे भू-माफिया के इस साजिश में शामिल होने का भी संदेह जताया।

ओवैसी के बयान पर भाजपा का पलटवार

इसी बातचीत के दौरान प्रतुल शाहदेव ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल अब मुख्यमंत्री बनेगा' वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "हम भी सहमत हैं। अब्दुल सिर्फ पंचर बनाने के लिए नहीं है। अब्दुल को मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए।" हालांकि, उन्होंने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि ओवैसी को यह सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए था, जिसके शासनकाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी।

शाहदेव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों और सशस्त्र बलों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बहुत कम रही, जबकि उस दौरान ज्यादातर समय कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन उन्हें उनका हक कभी नहीं दिया।

इनपुट: IANS