अमेरिका में 2025 में हुए हेट क्राइम पर FBI की रिपोर्ट जारी, सिख और हिंदू समुदाय भी बने निशाना

अमेरिका में साल 2025 के दौरान धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित घृणा अपराधों में सिख और हिंदू समुदाय के लोग भी निशाना बने। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) द्वारा जारी 'देश में दर्ज अपराध' संबंधी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सिख-विरोधी हेट क्राइम के 189 और हिंदू-विरोधी हेट क्राइम के 32 मामले दर्ज किए।

कुल मिलाकर, 2025 में 10,881 हेट क्राइम की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 13,026 अपराध शामिल थे। यह संख्या 2024 में दर्ज 11,679 घटनाओं से लगभग 6.8 प्रतिशत कम है। इन अपराधों में 13,438 पीड़ित और 9,509 ज्ञात अपराधी शामिल थे।

धार्मिक आधार पर हुए घृणा अपराध

रिपोर्ट के अनुसार, धार्मिक घृणा से जुड़े 2,703 एकल-भेदभावपूर्ण मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा (62.3%) यहूदी-विरोधी पूर्वाग्रह का था। इसके बाद मुस्लिम-विरोधी (9.6%) और फिर सिख-विरोधी (7%) पूर्वाग्रह से जुड़े मामले थे। हिंदू-विरोधी पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों का हिस्सा 1.2 प्रतिशत रहा। पीड़ितों की संख्या के हिसाब से देखें तो 2,798 पीड़ितों में से 193 (6.9%) सिख-विरोधी और 34 (1.2%) हिंदू-विरोधी पूर्वाग्रह का शिकार हुए।

एशियाई समुदाय और भारतीय-अमेरिकी

एफबीआई की रिपोर्ट भारतीय अमेरिकियों को एक अलग नस्लीय या जातीय समूह के तौर पर वर्गीकृत नहीं करती है। इसके चलते यह बता पाना मुश्किल है कि 2025 में कुल कितने भारतीय-अमेरिकी हेट क्राइम के शिकार हुए। भारतीय मूल के पीड़ितों को परिस्थितियों के आधार पर एशियाई-विरोधी, हिंदू-विरोधी या सिख-विरोधी श्रेणियों में गिना जा सकता था। हालांकि, आंकड़ों के मुताबिक, नस्ल या जातीयता के आधार पर हुए 7,200 अपराधों में से 5.8% (लगभग 418 मामले) एशियाई-विरोधी पूर्वाग्रह से प्रेरित थे।

अपराधों की प्रकृति और अन्य आंकड़े

2025 में दर्ज कुल 12,567 एकल-भेदभाव वाले अपराधों में 57.3% नस्ल, जातीयता या वंश के आधार पर किए गए थे। वहीं, 21.5% मामले धार्मिक पूर्वाग्रह और 14.6% यौन अभिविन्यास से जुड़े थे। सभी हेट क्राइम में से लगभग दो-तिहाई (66.6%) लोगों के खिलाफ थे, जिनमें धमकी (43.1%) और साधारण हमले (35.8%) शामिल थे। एफबीआई का यह डेटा संग्रह अमेरिका की 95.3% आबादी को कवर करने वाली 16,791 कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली जानकारी पर आधारित है।

इनपुट: IANS