अवैध कोयला खनन पर सरकार का कड़ा रुख, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए ज़ीरो टॉलरेंस के निर्देश

देश में अवैध कोयला खनन और चोरी की गंभीर होती स्थिति पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, नई दिल्ली में हुई इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में कोयले के अवैध कारोबार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना था, जिस पर गृह मंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की।

बैठक में गृह सचिव, कोयला सचिव सहित कोयला मंत्रालय, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गृह मंत्री को बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए अक्टूबर 2025 की पिछली समीक्षा बैठक के बाद कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

कानूनी अधिकार और अब तक की कार्रवाई

कोयला मंत्रालय ने जानकारी दी कि ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957’ के तहत सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के तहत वे संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ले सकते हैं, अवैध कोयला जब्त कर सकते हैं और इस काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, औजार व वाहन भी ज़ब्त कर सकते हैं। साथ ही, वे कोर्ट में मामला भी दर्ज करा सकते हैं। यह भी बताया गया कि दिसंबर 2025 में गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय के अनुसार, एक 'कोयला क्षेत्र समन्वय समिति' का गठन भी किया जा चुका है।

गृह मंत्री के नए और सख्त निर्देश

अमित शाह ने अब तक उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि अवैध खनन को पूरी तरह रोकने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कोयले के अवैध परिवहन और खनन पर व्यापक कार्रवाई के लिए 'जीरो कोल लीकेज प्लान' सुनिश्चित करने सहित कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मिले अधिकारों का इस्तेमाल आपसी तालमेल और तय प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने अवैध कोयले के परिवहन को रोकने के लिए जीएसटी अधिकारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हो रहे सभी कोयले के लिए ई-वे बिल की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।

सुरक्षा और तकनीक का इस्तेमाल

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्री ने कोयला क्षेत्र को सीआईएसएफ की तैनाती में प्राथमिकता देने को कहा, ताकि संवेदनशील इलाकों में तुरंत बल भेजा जा सके। उन्होंने सीआईएसएफ को 'क्विक रिस्पॉन्स टीमें' बनाने और बहु-स्तरीय सुरक्षा लागू करने का भी निर्देश दिया। तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हुए उन्होंने हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के जरिए अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों और इलाकों की पहचान करने को कहा।

इनपुट: IANS