उत्तराखंड 'शुद्धिकरण' विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अपमान पर पार्टी ने बुलाई SC-ST सांसदों की बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड यात्रा के बाद हुए कथित 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर पार्टी ने अपने अनुसूचित जाति और जनजाति (SC-ST) के सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैठक सोमवार को दोपहर 3 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन में होगी, जिसका मुख्य एजेंडा इस मामले से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना है।

यह पूरा विवाद 8 अगस्त को हल्द्वानी में हुई एक घटना से जुड़ा है। उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद कथित तौर पर कुछ लोगों ने उस सार्वजनिक मैदान का 'शुद्धिकरण' किया था। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने इस मुद्दे पर कहा, "आप सभी जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा के लिए उत्तराखंड गए थे, तो उन्होंने मंच से भाषण दिया था। भाजपा के कुछ समर्थकों ने दावा किया था कि मंच 'अशुद्ध' हो गया था, क्योंकि दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर खड़े हुए थे।"

रणनीति और उपस्थिति पर चर्चा

बैठक के उद्देश्य के बारे में मल्लू रवि ने बताया, "यह मीटिंग इस बात पर रोडमैप तैयार करने के लिए है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उस दिन उनके भाषण से जुड़े 'शुद्धिकरण' विवाद के मुद्दे से कैसे निपटा जाए।" उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक में लगभग 25 से 30 सांसद शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "आज हमने सांसदों को दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में एक मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 25 से 30 सांसद इसमें शामिल होंगे। कुछ लोग एक खास कार्यक्रम के लिए आए हैं, जबकि कुछ आ नहीं सकते, लेकिन अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।"

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुल 44 एससी-एसटी सांसदों में से तीन नेता—कुमारी शैलजा, सुखदेव भगत और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी—इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

'यह पूरे दलित समाज का अपमान'

इस 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इसे न केवल पार्टी अध्यक्ष बल्कि पूरे दलित समुदाय का अपमान बताया। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। कांग्रेस के लोग डटकर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम मजबूती के साथ इस सरकार को झुकाएंगे। जिन लोगों ने इस तरह का काम 'शुद्धिकरण' किया, उन पर उत्तराखंड में मुकदमा होना चाहिए।"

इनपुट: IANS