भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन: सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने पर बनी सहमति

भारत और नेपाल ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा निगरानी बढ़ाने और सीमा पार होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। उत्तराखंड के देहरादून में 20 और 21 अगस्त को आयोजित सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पौसुमी बसु ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले ने किया। इस दौरान मार्च 2025 में नेपाल के पोखरा में हुई पिछली बैठक में लिए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

आपसी सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान

दोनों पक्षों ने सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। नेपाल के गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, "सीमा पार से जुड़े अपराध, मादक पदार्थ, प्रतिबंधित और नियंत्रित दवाएं, वन्यजीव और मानव तस्करी, जाली मुद्रा, हथियार-गोला बारूद जैसे अपराधों सहित अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और रियल-टाइम सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करने पर जोर दिया गया।" बैठक में नेपाली पक्ष ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया।

सीमा प्रबंधन और निगरानी

चर्चा के दौरान दशगजा क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने, एकीकृत जांच चौकियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और आपसी कानूनी सहायता जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा, नागरिकों की सीमा पार आवाजाही को सुगम बनाने और तीसरे देश के नागरिकों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर भी बात हुई। दोनों देश सीमा के संवेदनशील इलाकों में निगरानी कैमरे जैसे आधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षा बढ़ाने पर सहमत हुए। कार्य समूह की अगली बैठक आपसी सहमति से नेपाल में आयोजित की जाएगी।

इनपुट: IANS