क्या कोई राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है ? ( Can a state government restore old pension without the permission of the central government ? )
भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है. इसी कारण वोट बैंक के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं. कभी कभी सबको पता होता है कि ये वादे पूरे ही नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किए जाते हैं. इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि लोगों को झुठे सपने दिखाकर वोट ले लिए जाए. इसी वजह से काफी लोगों के मन में हर वादे के प्रति संशय होना एक सामान्य बात है. इसी कारण लोगों किसी भी वादे के बारे में ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या ऐसा वादा पूरा किया जा सकता है. इस तरह के वादों से संबंधित लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं. इसी तरह का एक सवाल है, जो आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या कोई राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है ? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
क्या कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है –
किसी भी सवाल का जवाब जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होता है कि ये सवाल कहां से आया. दरअसल, अभी पिछले कुछ दिनों पहले उत्तरप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ से वादा किया गया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे पुरानी पेंशन को बहाल कर देगें. इसके कारण काफी लोगों ने उनका समर्थन भी किया. कर्मचारी संगठनों की भी लगातार मांग रहती है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए. अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करें, तो 2004 से पहले किसी भी सरकारी विभाग में भर्ती हुए लोगों के लिए रिटार्यमेंट के बाद पैंशन की व्यवस्था की गई थी. लेकिन 2004 के बाद सिर्फ भारतीय सेना के जवानों को ही रिटार्यमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई है.
दरअसल, देश में अगर नौकरियों की बात करें, तो उनमें कुछ केंद्रीय कर्मचारी होते हैं तथा कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं. इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नौकरी संबंधित नियम केंद्र सरकार तय करती है तथा अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात करें, तो इनके लिए राज्य सरकार नियम तय करती है. इसी कारण किसी भी राज्य की सरकार उस राज्य सरकार के कर्मचारियों के नौकरी संबंधित नियमों में बदलाव कर सकती है. अगर कोई राज्य सरकार चाहती है, तो वह अपनी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है. लेकिन ये सिर्फ उन्हीं पर लागू होगें , जो उस राज्य सरकार के अंतर्गत काम करते है. केंद्रीय कर्मचारियों पर राज्य सरकार कोई नियम नहीं बना सकती है.
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अगर इसके उदाहरण की बात करें, तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की घोषणा कर दी है. जिसके बाद केंद्र सरकार पर इस फैसले की वजह से थोड़ा बहुत दबाव 2024 से पहले के चुनाव में जरूर हो सकता है. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में भी फिर से उम्मीद बढ़ी है कि उनकी पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जा सकती है.
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