Bihar News: ‘टाल के विकास के लिए केंद्र से नहीं मिली फूटी कौड़ी’, संजय झा बोले- टाल विकास योजना के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना

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Bihar News: ‘टाल के विकास के लिए केंद्र से नहीं मिली फूटी कौड़ी’, संजय झा बोले- टाल विकास योजना के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना

Bihar News: ‘टाल के विकास के लिए केंद्र से नहीं मिली फूटी कौड़ी’, संजय झा बोले- टाल विकास योजना के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना


Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद से ही जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा केंद्र सरकार पर बिहार की मदद ना करने का आरोप लगाया जाता रहा है। अब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने भी यही आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है।

 

नील कमल, पटना: बिहार के जल संसाधन मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मोकामा-बड़हिया टाल क्षेत्र के विकास के लिए पांच रुपये की मदद भी नहीं दी गई। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से टाल विकास योजना पर कुल 1178 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि टाल क्षेत्र में गंगा नदी के बैक वाटर के प्रवेश से रोकने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जलप्रवाह को नियंत्रित करने और बेहतर जल प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 188.50 करोड़ रुपये लागत की कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें लखीसराय प्रखंड अंतर्गत बालगुदर ग्राम के पास हरोहर नदी में एण्टी फ्लड स्लूईस सह रेग्युलेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जबकि पटना जिले के घोसवरी प्रखंड अंतर्गत डुमना सोता, खनुआ सोता, गायघाट सोता और लंगड़ी सोता में एण्टी फ्लड स्लूईस का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

‘टाल विकास योजना’ को मिल चुकी है कैबिनेट की मंजूरी : संजय झा

जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तैयार कुल 1178.50 करोड़ रुपये की लागत वाली समग्र ‘टाल विकास योजना’ को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कुल 74 पईनों की तल सफाई और इन पईनों पर कुल 101 पार पथ का निर्माण कार्य, 43 अदद चेकडैम, वीयर का निर्माण, 4 अदद एंटी फ्लड स्लूईस का निर्माण, हरोहर नदी के बायें किनारे पर 71 किलोमीटर लंबाई में तटबंध का निर्माण और दक्षिणी छोर पर 37 किलोमीटर लंबाई में तटबंध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के पूरा होने पर टाल क्षेत्र में नियंत्रित रूप से पानी का प्रवेश होगा और जल निकासी भी जल्दी से हो सकेगी। इससे किसानों को जलजमाव से संबंधित समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। साथ ही पईनों की सफाई और चेकडैम के निर्माण से बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

क्या है टाल क्षेत्र की परेशानियां

मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मोकामा बड़हिया टाल क्षेत्र 1,06,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। मॉनसून के समय बारिश का पानी, दक्षिण बिहार की नदियों का पानी और गंगा नदी की बाढ का पानी (बैक वाटर) टाल क्षेत्र में भर जाता है। उन्होंने बताया कि गंगा के जलस्तर में कमी होने पर टाल का पानी हरोहर नदी के जरिए किउल नदी होते हुए गंगा में चला जाता है। बरसात के दिनों में गंगा नदी की बाढ़ के पानी और दक्षिण पश्चिम से आने वाली नदियों के पानी से टाल क्षेत्र डूबा रहता है। इस कारण टाल क्षेत्र की अधिकांश भूमि में खरीफ की खेती नहीं हो पाती है। लेकिन, रबी की बुआई से पहले जलनिकासी हो जाने पर टाल क्षेत्र में चना, मसूर, मटर, अरहर इत्यादि दलहनों की अच्छी पैदावार होती है।

जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने मांगा था सरकार से जवाब

दरअसल, जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने मोकामा टाल क्षेत्र में जल प्रबंधन की व्यापक व्यवस्था और मोकामा पूर्वी टाल क्षेत्र में कुछ गांवों की भूमि से समय पर जल निकासी नहीं होने के संबंध में सरकार से जवाब देने की मांग की थी। उन्होंने यह भी पूछा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2017 को मोकामा गये थे। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया था कि टाल क्षेत्र से मेरा भावनात्मक लगाव है, इलाके के लोग गरीब हैं, इसलिए टाल के विकास की योजना जरूरी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवाल किया था कि क्या उसके बाद से केंद्र सरकार की ओर से टाल क्षेत्र के विकास के लिए कोई मदद मिली है और यदि हां तो कितनी?

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