केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान: जब तक जाति व्यवस्था है, आरक्षण जरूरी रहेगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के अस्तित्व से जोड़ते हुए इसे बरकरार रखने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जाति…
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के अस्तित्व से जोड़ते हुए इसे बरकरार रखने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जाति और उससे जुड़ा भेदभाव मौजूद है, तब तक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता।
रांची में शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, आठवले ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण सामाजिक न्याय और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जातियों की वास्तविक आबादी के आधार पर मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी को वाजिब हिस्सेदारी मिल सके। इस संदर्भ में उन्होंने जातिगत जनगणना को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे नीति-निर्माण में मदद मिलेगी।
झारखंड की भर्ती परीक्षाओं पर चिंता
केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। आठवले ने सुझाव दिया कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे समाधान की वकालत की, जिससे आंदोलनकारी अभ्यर्थियों की शिकायतें भी दूर हों और जो उम्मीदवार सफल होकर नियुक्ति पा चुके हैं, उनके साथ भी अन्याय न हो। उनके मुताबिक, एक पारदर्शी भर्ती नीति ही इस विवाद का स्थायी समाधान हो सकती है।
औद्योगिक विकास और केंद्रीय योजनाएं
रामदास आठवले ने झारखंड के औद्योगिक विकास को और गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद राज्य में औद्योगिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह केंद्र के सहयोग से नए उद्योग स्थापित करे, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनके जरिए झारखंड में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है और इनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। अंत में, उन्होंने देश में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही।
इनपुट: IANS
