Atal Bemit vyakti kalyan yojna: नौकरी गंवाने वालों को भत्ता देने की स्कीम जून 2022 तक बढ़ी

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Atal Bemit vyakti kalyan yojna: नौकरी गंवाने वालों को भत्ता देने की स्कीम जून 2022 तक बढ़ी

नई दिल्ली
ABVKY News: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को बढ़ा दिया है। अब नौकरी गंवाने वाले लोगों को 30 जून 2022 तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए कुल वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं।

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30 जून 2022 तक बढ़ी अवधि
केंद्र सरकार ने बेरोजगार का कामगारों को दिए जाने वाले भत्ते की योजना को अगले साल जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम की इस योजना में किसी भी वजह से नौकरी गंवाने वाले लोगों को एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) बेरोजगारी भत्ता देता है।

श्रम मंत्री की बैठक में फैसला
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 185वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। बैठक में कहा गया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाई गई है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 50 फ़ीसदी वेतन पर बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी वजह से अपनी नौकरी खो देते हैं।

इलाज की भी सुविधा
कोरोना के चलते अभी भी हालातों के पूरी तरह पटरी पर न आने के कारण ईएसआईसी (ESIC) की 185 वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। ABVKY का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी नौकरी छूट गई है। इसके तहत आवेदन करने वाले व्‍यक्ति को ईएसआईसी (Employee’s State Insurance Corporation) की तरफ से आर्थिक मदद या भत्‍ता दिया जाता है। इसके साथ ही आवेदक और परिवार को छह महीने तक ईएसआईसी कवर या मेडिकल सुविधा (Medical Facility) भी मिलती है। अगर किसी व्‍यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो वह अगले छह महीनों तक भी अपने आश्रितों का इलाज ईएसआईसी से करा सकता है।

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई, 2018 को किया गया था।
  • योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोज़गारी की दशा में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है।
  • योजना का कार्यान्वयन ‘कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम’ द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

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