राजस्थान विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास होने पर भाजपा ने इसलिए किया विरोध
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक बिल पारित हुआ। इस बिल में मॉब लिचिंग मामलों में दोषी पाए गए लोगों को मौत की सजा देने के साथ आजीवन कारावास और अधिकतम 5 लाख…
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक बिल पारित हुआ। इस बिल में मॉब लिचिंग मामलों में दोषी पाए गए लोगों को मौत की सजा देने के साथ आजीवन कारावास और अधिकतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान ध्यान है। एंटी लिंचिंग बिल, 2019 का राजस्थान भाजपा इकाई ने विरोध किया। राजस्थान में विपक्षी पार्टी भाजपा के विरोध का कारण यह था कि वह चाहते थे कि बिल को एक चुनिंदा समिति को भेजा जाए। इस बिल को पिछले सप्ताह विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया था।
विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए धारीवाल ने कहा कि हालांकि भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भीड़ की घटनाओं के मामलों से निपटने के प्रावधान हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार, सरकार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए विधेयक लाई।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश का हवाला देते हुए बिल के ऑब्जेक्ट्स और कारणों के बयान में कहा गया, “यह बिल घृणा या उकसावे को फैलाने से रोकने के लिए भीड़ को इस तरह के कृत्यों के खिलाफ अपराध काबू करने के लिए प्रस्तावित है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई को राज्य के बजट पर बहस का जवाब देते हुए कानून बनाने के लिए अपनी सरकार की मंशा की घोषणा की थी। उनके जवाब में मंत्री ने कहा कि भीड़ को भगाने की घटनाओं को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पेश किया गया था। क्योकि राजस्थान में मॉब लिंचिंग से राज्य की बहुत बदनामी हुई थी।
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2014 के बाद देश में भीड़ के लिंचिंग के 86 प्रतिशत मामले राजस्थान में हुए। राज्य को एक शांतिपूर्ण राज्य माना जाता है और इस तरह की घटनाओं ने इस पर एक धब्बा लगा दिया है। विपक्षी विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि वे इसके वर्तमान स्वरूप में इसका समर्थन नहीं करेंगे और इसे समीक्षा के लिए एक चयन समिति को भेजने की मांग करेंगे। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया कि भीड़ के मामलों से निपटने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के पर्याप्त प्रावधान थे। कटारिया ने सरकार से नए कानून को सही ठहराने के लिए राज्य में भीड़-भाड़ के मामलों पर सदन में प्रासंगिक आंकड़े पेश करने को कहा।
