मोदी सरकार के मेड इन भारत अभियान के तहत सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है | भारतीय सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किये जाने वाले कंप्यूटर में स्वदेशी एंटी वायरस का यूज करना अनिवार्य कर ने का मसौदा तैयार कर लिया है | इसमें मोबाईल पेमेंट, मोबाईल डाटा प्रोटेक्टशन, क्लाउड प्रोटेक्शन, वेब प्रोटेक्शन जैसी 70 कैटेगिरीज शामिल है | सरकार ने इसपर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया है | इसपर लोगो की राय भी ली जाएगी |
इस के लिए जो कंपनियों का चुनाव होंना है वो भारत में रजिस्टर होनी चाहिए और उनका कारोबार भी भारत में ही होना चाहिए | लेकिन कुछ लोगो के मन में इस विषय को लेकर संशय है | कुछ लोगो का मानना है की भारतीय एंटी वायरस इस्तेमाल करने से मोबाईल या कंप्यूटर जैसे डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती |
कहने की बात यह है की अगर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया जैसे टेक्नोलॉजी में माहिर माने जाने वाले देश में वायरस घुस सकता है तो वहा भारत की तो बात ही नहीं कर सकते है | नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया | यूपीआई और भीम ऐप निकाले | लेकिन क्या सरकार ने उन ऐप को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित बना पायी? इसका उत्तर है नहीं, क्यों की भारत में विविध जगहों पर यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर के करोडो रुपए बैंक के खातों से निकाले गए | इसमें खास बात ये है की जिस खाते से पैसे निकाले गए वो खातों में एक पैसा भी नहीं था |
